राष्ट्रवाणी: प्रतिनिधि, बिलासपुर: न्यायधानी में बहुप्रतीक्षित आधुनिक हरित सार्वजनिक परिवहन का सपना साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना अंतर्गत आगामी नवंबर माह से शहर की सड़कों पर 20 ई-बसें दौड़ने लगेंगी। नवा रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मौजूदगी में नगर निगम और अनुबंधित एजेंसी के बीच बहुप्रतीक्षित महत्वपूर्ण अनुबंध पत्र पर विधिवत हस्ताक्षर संपन्न किए गए।
बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेंगी। इसके तहत सुरक्षा के लिहाज से एक-एक बस में छह कैमरे लगे होंगे। साथ ही मोबाइल से सीधे डिजिटल टिकट मिल सकेगा।
योजना के प्रथम चरण में बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50, रायपुर के लिए 100 व कोरबा के लिए 40 वातानुकूलित बसें स्वीकृत की गई हैं। बिलासपुर में नवम्बर से प्रारंभिक तौर पर 20 बसों का नियमित परिचालन शुरू होगा, जिससे शहरवासियों को महंगे और अनियंत्रित निजी साधनों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन अनुरूप आधुनिक अधोसंरचना के साथ पर्यावरण का संरक्षण समय की सबसे बड़ी मांग है। बढ़ते शहरीकरण के दौर में डीजल और पेट्रोल वाहनों से फैलने वाले जहरीले धुएं व ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने में यह सेवा अत्यंत कारगर साबित होगी।
इन बसों के संचालन से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। शहर के प्रमुख अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे स्टेशन और व्यापारिक केंद्रों तक आम नागरिकों, विद्यार्थियों तथा नौकरीपेशा लोगों को सुलभ व किफायती आवागमन की सुविधा मिलेगी। समय पर चार्जिंग स्टेशन और डिपो निर्माण पूरा करने के लिए प्रशासन व संबंधित विभागों के बीच सतत तालमेल बनाया गया है।
प्रत्येक ई-बस में महिला यात्रियों व नागरिकों की सुरक्षा के लिए छह उच्च तकनीक वाले कैमरे लगाए जाएंगे। यात्रियों को खुले पैसों के झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए मोबाइल से सीधे डिजिटल भुगतान व आनलाइन टिकट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मोबाइल के माध्यम से बसों के वास्तविक स्थान और रूट की पूरी सटीक जानकारी पलक झपकते ही उपलब्ध रहेगी।
चार शहरों में 240 बसें, खुलेंगे रोजगार के द्वार प्रदेश के चार प्रमुख नगर निगमों में कुल 240 आधुनिक ई-बसें उतारी जा रही हैं। इनमें रायपुर को सर्वाधिक 100, बिलासपुर व दुर्ग-भिलाई को 50-50 और औद्योगिक नगरी कोरबा को 40 बसें आवंटित हैं। बसों के सुगम संचालन के लिए आधुनिक चार्जिंग स्टेशन और कार्यशाला निर्माण से शहर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
