राष्ट्रवाणी: प्रतिनिधि, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास, तकनीकी सशक्तिकरण और जनहित को ध्यान में रखते हुए कई निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में सुशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मिशन’ को मंजूरी दी है। पांच साल की अवधि वाले इस मिशन पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 300 से अधिक स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी। साथ ही, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य में भारी मशीन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यह राज्य का पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र होगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। लोक निर्माण विभाग में कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए ‘WAMIS’ प्रणाली के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और कार्यों की रियल-टाइम निगरानी होगी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के नियमों में संशोधन कर आंतरिक गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अब मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से ‘Anjor LIGHT’ परियोजना के तहत 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान प्राप्त होगा। योजनाओं की राशि के पारदर्शी उपयोग के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी (S-SNA) मॉडल लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। इन सभी निर्णयों से छत्तीसगढ़ एक विकसित और आधुनिक राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ेगा।
