ट्रंप का बिग ब्यूटीफल बिल अब कानून बनने को तैयार, आइए जानते हैं इसकी आठ खास बातें

अमेरिका: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का बजट विधेयक प्रतिनिधि सभा में अंतिम मतदान के बाद कानून बनने के लिए तैयार है। अब राष्ट्रपति आज यानी शुक्रवार को एक समारोह के दौरान इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बनाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप प्रशासन के लिए इस विधेयक को पारित करना आसान नहीं रहा है। इस विधेयक के कारण सामाजिक कार्यक्रमों और व्यय के स्तर को लेकर ट्रम्प की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों से भी ठन गई है, जो कांग्रेस के दोनों सदनों को नियंत्रित करते हैं।

अमेरिका का संघीय घाटा 10 वर्षों में 3.3 ट्रिलियन डॉलर बढ़ सकता है
कांग्रेस के बजट कार्यालय का अनुमान है कि इस विधेयक के कारण अगले 10 वर्षों में संघीय घाटे में 3.3 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। इस बिल के कानून बनने से लाखों लोग स्वास्थ्य बीमा से वंचित हो सकते हैं। हालांकि इन पूर्वानुमानों को व्हाइट हाउस सिरे से खारिज करता रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी सीनेट में मतदान के दौरान, उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस को विधेयक पारित करने के लिए टाई-ब्रेकिंग वोट डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। सदन में वोटिंग के दौरान विधेयक की संभावनाओं को लेकर सांसद अनिश्चित दिखे। हालांकि गुरुवार को घंटों की बहस के बाद रिपब्लिकन पार्टी के विद्रोही आखिरकार इसके पक्ष में आ गए।

आइए इस बिग ब्यूटीफुल बिल की आठ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें

1. 2017 की ट्रम्प की कर कटौती का विस्तार
अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रम्प ने कर कटौती और रोजगार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत अधिकांश आय वर्गों के निगमों और व्यक्तियों के लिए करों में कमी की गई थी। ट्रम्प ने इस कानून को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला बताया था, लेकिन विशेषज्ञों का तर्क है कि इससे सबसे अधिक लाभ धनी अमेरिकियों को हुआ है। 2017 में लागू कनून के मुख्य प्रावधान दिसंबर में समाप्त होने वाले हैं, नए बिग ब्यूटीफल बिल का उद्देश्य उन कर कटौतियों को स्थायी बनाना है। इस बिल के कानून बनने से 2028 तक आम लोगों के लिए मानक कटौती में 1,000 डॉलर और विवाहित जोड़ों के लिए 2000 डॉलर का इजाफा होगा।

2. मेडिकेड में भारी कटौती और बदलाव
इस बिल के कानून बनने से अमेरिकियों को मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कटौती हो सकती है। इस बिल के जरिए रिपब्लिकंस ने मेडिकेड के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध और आवश्यकताएं जोड़ दी हैं। मेडिकेड एक ऐसा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जिस पर लाखों विकलांग और निम्न आय वाले अमेरिकी निर्भर हैं। मेडिकेड में परिवर्तन- जो संघीय व्यय का सबसे बड़ा घटक है। यह अमेरिका में राजनीतिक विवाद का एक बड़ा कारण रहा है। मेडिकेड में एक बड़े बदलाव के तहत उन निःसंतान वयस्कों के लिए काम की अधिक आवश्यकता तय की गई है, जो बिना किसी विकलांगता के हैं। बिल के अनुसार, मेडिकेड योग्यता प्राप्त करने के लिए, उन्हें दिसंबर 2026 से प्रति माह कम से कम 80 घंटे काम करना होगा। कार्यक्रम में प्रस्तावित एक और बदलाव यह है कि मेडिकेड के लिए अब साल में एक बार की जगह दो बार यानी हर छह महीने में रीइनरॉलमेंट कराना होगा। नामांकन कराने वालों को अतिरिक्त आय और निवास के सत्यापन का भी प्रमाण देना होगा। कांग्रेस के बजट कार्यालय के अनुमानों के मुताबिक प्रस्तावित बदलावों के कारण अगले दशक के अंत तक लगभग 12 मिलियन अमेरिकी अपना स्वास्थ्य कवरेज खो सकते हैं।

3. सामाजिक सुरक्षा कर
चुनाव प्रचार के दौरान ट्रम्प ने सामाजिक सुरक्षा आय पर कर समाप्त करने की शपथ ली थी- जो सेवानिवृत्ति आयु के अमेरिकियों और विकलांग लोगों को मासिक भुगतान है। सदन का विधेयक उस वादे को पूरा करने में विफल रहा, लेकिन इसने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अस्थायी रूप से $4,000 तक की मानक कटौती को बढ़ा दिया। यह कटौती 2025-28 तक लागू रहेगी। सीनेट रिपब्लिकन ने सामाजिक सुरक्षा कर छूट के विस्तार तथा एक वृद्धि को मंजूरी दे दी, जिसके तहत प्रति वर्ष 75,000 डॉलर से अधिक नहीं कमाने वाले वृद्ध अमेरिकियों को 6,000 डॉलर की कर कटौती प्रदान की जाएगी।

4. राज्य और स्थानीय कर कटौती में वृद्धि (साल्ट)
विधेयक राज्य और स्थानीय करों (साल्ट) के लिए कटौती की सीमा बढ़ाता है। वर्तमान में करदाताओं के लिए संघीय करों में से कटौती की सीमा $10,000 है। यह सीमा इस वर्ष समाप्त हो रही है। सीनेट द्वारा स्वीकृत विधेयक के अनुसार यह राशि 10,000 डॉलर से बढ़ाकर 40,000 डॉलर कर दी गई है – लेकिन पांच वर्ष बाद यह पुनः 10,000 डॉलर हो जाएगी। नमक कर सदन में एक बड़ा मुद्दा था, खासकर कुछ डेमोक्रेटिक नियंत्रित शहरी क्षेत्रों में रिपब्लिकन के समर्थकों के लिए। व्यय विधेयक के सदन के संस्करण में पाँच साल की सीमा शामिल नहीं थी, इसलिए सीनेट के बदलाव सदन के कुछ रिपब्लिकन के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं।

5. खाद्य लाभ में कटौती
पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (स्नैप) में भी सुधार किए गए हैं, जिसका उपयोग 40 मिलियन से अधिक निम्न आय वाले अमेरिकियों द्वारा किया जाता है। सीनेट विधेयक में राज्यों से इस कार्यक्रम में अधिक योगदान देने की अपेक्षा की गई है, जो वर्तमान में पूरी तरह से संघीय सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सरकार उन राज्यों को लाभ का पूरा वित्तपोषण जारी रखेगी जिनकी भुगतान त्रुटि दर 6% से कम है, लेकिन उच्च त्रुटि दर वाले राज्यों को कार्यक्रम की लागत का 5% से 15% तक देना होगा। यह परिवर्तन 2028 में शुरू होगा।

6. ओवरटाइम पर कोई कर नहीं
बजट विधेयक में “टिप्स या ओवरटाइम पर कोई कर नहीं” का प्रावधान किया गया है। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान इसका वादा किया था। सदन द्वारा विचाराधीन सीनेट विधेयक व्यक्तियों को अपने करों से टिप वेतन और ओवरटाइम की एक निश्चित राशि की कटौती करने की अनुमति देगा। हालांकि, वार्षिक आय के आधार पर उन लाभों को धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रस्ताव बिल में है। यहव्यक्तियों के लिए $150,000 और संयुक्त फाइलरों के लिए $300,000 से शुरू होता है।

7. स्वच्छ ऊर्जा प्रोत्साहन में कमी
सदन और सीनेट रिपब्लिकन के बीच सबसे उल्लेखनीय मतभेदों में से एक सीनेट का स्वच्छ ऊर्जा कर छूट का प्रस्ताव है। यद्यपि दोनों ने बाइडन युग के संघीय स्वच्छ ऊर्जा कर क्रेडिट को समाप्त करने का आह्वान किया, लेकिन सीनेट रिपब्लिकन ने उन्हें धीरे-धीरे समाप्त करने को मंजूरी दी। उदाहरण के लिए, सीनेट ने पवन और सौर ऊर्जा फार्म बनाने वाली कंपनियों के लिए कर क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए रनवे को आगे बढ़ाया है। हालांकि, सदन और सीनेट दोनों ही संस्करण उन कंपनियों को क्रेडिट देने से इनकार करते हैं जिनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं का संबंध “चिंताजनक विदेशी इकाई” जैसे चीन से हो सकता है। इस साल निर्माण शुरू करने वाली कंपनियाँ पूर्ण कर छूट के लिए पात्र हो सकती हैं। यदि वे 2026 में निर्माण शुरू करती हैं तो यह छूट 60% हो जाती है और यदि वे 2027 में निर्माण शुरू करती हैं तो यह छूट 20% हो जाती है। 2028 में यह छूट समाप्त हो जाएगी। विधेयक के सदन संस्करण में उन कम्पनियों के लिए कर छूट को लगभग तत्काल समाप्त करने की मांग की गई।

8. ट्रंप आज कानून पर करेंगे हस्ताक्षर
अब चूंकि विधेयक सदन से पारित हो चुका है, अब इसका अगला पड़ाव राष्ट्रपति के पास आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करके कानून का रूप देने के लिए पहुंचना है। व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प 4 जुलाई को एक समारोह में इस पर हस्ताक्षर करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया पर एक शब्द के संदेश के साथ बिल के पारित होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अमेरिकी झंडे की तस्वीर के साथ कहा, “हम जीत गए!”