ओडिशा सरकार ने प्रस्तावित के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है ₹58,042 करोड़ का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में जगतसिंहपुर जिलायह पारादीप रिफाइनरी के आसपास एक प्रमुख डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल हब स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
राजस्व विभाग ने इसके तहत अधिसूचना जारी कर दी है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4के अधिग्रहण के लिए 219.617 एकड़ निजी भूमि पर Badakantakandha village अंतर्गत इरासामा तहसील. के माध्यम से अधिग्रहण किया जाएगा ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ).
मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ओडिशा सरकार और के बीच एक संयुक्त पहल का हिस्सा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकंपनी के प्रस्तावित से जुड़ा हुआ है डुअल-फीड नेफ्था क्रैकर परियोजना पारादीप में. इंडियन ऑयल ने इस दौरान राज्य के साथ एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
के अनुमानित निवेश के साथ ₹58,042 करोड़इस परियोजना से पारादीप रिफाइनरी के आसपास डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल पारिस्थितिकी तंत्र को काफी हद तक मजबूत करने, सहायक उद्योगों को आकर्षित करने, रोजगार पैदा करने और ओडिशा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सामाजिक प्रभाव आकलन चल रहा है
जैसा कि 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अनिवार्य है, सरकार ने शुरू कर दिया है सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए)प्रस्तावित अधिग्रहण के सामाजिक परिणामों का मूल्यांकन करने और यह निर्धारित करने के लिए एक वैधानिक अभ्यास कि परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करती है या नहीं।
Jaipur-based हरित भारत की देखरेख में मूल्यांकन कराने के लिए नियुक्त किया गया है नबकृष्ण चौधरी विकास अध्ययन केंद्रराज्य की नामित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन इकाई।
मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे:
- घरेलू सर्वेक्षण
- प्रभावित भूस्वामियों एवं ग्रामीणों से परामर्श
- फोकस समूह चर्चा
- जनमत का दस्तावेजीकरण
निष्कर्ष इसके तहत सार्वजनिक सुनवाई का आधार बनेंगे ओडिशा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नियम, 2016 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार.
प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य
अधिसूचना के अनुसार, निजी कंपनियों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहमति की आवश्यकता होती है 80% प्रभावित परिवारजबकि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए कम से कम सहमति की आवश्यकता होती है 70% प्रभावित परिवार इससे पहले कि भूमि अधिग्रहण आगे बढ़े।
सामाजिक प्रभाव आकलन के भीतर पूरा होने की उम्मीद है चार महीने. अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी उड़िया ग्राम पंचायतों, ग्राम और वार्ड कार्यालयों के साथ-साथ कलेक्टर, उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी के कार्यालयों में। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होने से पहले इसे ओडिशा सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
प्रस्तावित पारादीप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े औद्योगिक निवेशों में से एक बनने और प्रमुख विनिर्माण और ऊर्जा केंद्र के रूप में ओडिशा की स्थिति को और मजबूत करने की उम्मीद है।