भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन के 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया है।
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने 28 अक्टूबर, 2026 को एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से संशोधन की घोषणा की। इस निर्णय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2026 से देय बकाया के साथ वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।
डीए बकाया का भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ या उसके बाद किया जाएगा
ज्ञापन के अनुसार, डीए बकाया का भुगतान अक्टूबर 2026 के वेतन के वितरण से पहले नहीं किया जा सकता है। आदेश में बकाया जारी करने की कोई सटीक तारीख निर्दिष्ट नहीं है।
संशोधित डीए की गणना सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7वें सीपीसी) की सिफारिशों के आधार पर वेतन संरचना के तहत मूल वेतन पर की जाएगी। इस गणना के लिए विशेष वेतन और अन्य समान भुगतान मूल वेतन में शामिल नहीं किए जाएंगे।
ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीए पारिश्रमिक का एक अलग घटक बना रहेगा और इसे मौलिक नियम 9(21) के तहत वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।
रक्षा नागरिक कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं
संशोधित डीए आदेश रक्षा सेवा अनुमान से वेतन पाने वाले नागरिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। हालाँकि, सशस्त्र बल कर्मियों के लिए रक्षा मंत्रालय और रेलवे कर्मचारियों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे।
ज्ञापन वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी किया गया है, और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को वितरित किया गया है।