डोनाल्ड ट्रंप मिडटर्म चुनाव हार गए तो भारत-अमेरिका के बिजनेस पर क्या होगा असर? – राष्ट्रवाणी

राष्ट्रवाणी: अमेरिका में कार्यरत भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और कंपनियों के लिए H-1B वीजा सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा है. ट्रंप प्रशासन ने नए H-1B आवेदनों पर 1 लाख डॉलर की भारी-भरकम फीस लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे अदालतों में कानूनी चुनौती मिली है. दो संघीय न्यायाधीशों ने प्रक्रिया का सही पालन न होने के आधार पर फिलहाल इस फीस को लागू करने पर रोक लगा रखी है, हालांकि यह कानूनी लड़ाई का अंतिम समाधान नहीं है. संसद में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने से भविष्य में बनने वाले इमिग्रेशन कानूनों और प्रशासनिक आदेशों पर संसद की जांच तो बढ़ेगी, लेकिन वीजा नियमों में तुरंत बड़े बदलाव की गारंटी नहीं है. बेंगलुरु स्थित तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के एक शोध के मुताबिक, अमेरिकी कांग्रेस में भारत के लिए समर्थन व्यापक जरूर है, लेकिन वह काफी हद तक सतही है. इसके अलावा सत्ता पक्ष के भीतर एक मुखर समूह लगातार इमिग्रेशन को सीमित करने के पक्ष में सक्रिय है. यदि डेमोक्रेट्स दोनों सदनों में जीत भी जाते हैं, तब भी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी अधिकारों पर पूरी तरह ताला नहीं लगेगा. राष्ट्रपति के पास किसी भी पारित विधेयक को वीटो करने की ताकत रहेगी और सीनेट की फिलिबस्टर प्रक्रिया भी किसी कानून को आसानी से पास नहीं होने देती. खुद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा जीत भी जाते हैं, तो भी वे ट्रंप के आर्थिक एजेंडे को रोकने के लिए बहुत सीमित कदम ही उठा पाएंगे. साफ है कि मिडटर्म चुनाव ट्रंप के फैसलों पर सख्त संसदीय ब्रेक जरूर लगा सकते हैं, लेकिन भारत-अमेरिका व्यापार की दिशा काफी हद तक दोनों सरकारों की आपसी कूटनीति पर ही टिकी रहेगी. QR स्कैन करें, डाउनलोड करें News18 ऐप या वेबसाइट पर जारी रखने के लिए यहां क्लिक करें