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Home»Blog»छत्तीसगढ़ बजट: मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की शुरुआत, NCR की तर्ज पर SCR का विकास, दिव्यागों के लिये विशेष स्कूल, 12 नए नर्सिंग कॉलेज…
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छत्तीसगढ़ बजट: मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की शुरुआत, NCR की तर्ज पर SCR का विकास, दिव्यागों के लिये विशेष स्कूल, 12 नए नर्सिंग कॉलेज…

atulpradhanBy atulpradhanMarch 3, 2025No Comments2 Mins Read
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छत्तीसगढ़ बजट: मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की शुरुआत, NCR की तर्ज पर SCR का विकास, दिव्यागों के लिये विशेष स्कूल, 12 नए नर्सिंग कॉलेज…
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रायपुर: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लाल ब्रीफकेस से सौंगातों का पिटारा खोल दिया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बताया कि NCR की तर्ज पर SCR का विकास होगा। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बता दें किइस बार ‘GATI’ थीम पर बजट पेश किय़ा जा रहा हैं। गति मतलब G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A अर्थ एक्सलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले GYAN थीम पर बजट पेश हुआ था। वित्त मंत्री ने अपने बडजट भाषण में कहा कि, कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम-राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहर लिख देना। अगर कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना।

त्कृष्ट लोक सेवकों को सम्मानित कर प्रशासनिक दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिये CM Excellence Award की शुरुआत। राजस्व विवादों को रोकने के लिए हक, त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले लाखों रूपये के शुल्क को मात्र 500 रूपये किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने स्टेट केपिटल रीजन कार्यालय की स्थापना होगी। नगर निगमों में सुनियोजित सड़क निर्माण के लिए “मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना” की शुरुआत होगी।

रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे कार्य हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल व्यवस्था के लिए कुल 4,500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सुदूर अंचलों के दूरसंचार से जोड़ने मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की शुरुआत होगी। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए न्यायालयों का डिजिटलीकरण होगा।

दिव्यागों के लिये विशेष स्कूल के लिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान, छत्तीसगढ़ बजट में होम स्टे पॉलिसी के लिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान. प्रदेश में आठ से बढ़कर 20 हो जाएगी नर्सिंग कॉलज की संख्या, खाद प्रसंस्करण फूड पार्क के लिये 17 करोड़ रुपये का प्रावधान, सीएम नगरोत्थान योजना के लिये 500 करोड़ का प्रावधान

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