- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर 3.0’ का आयोजन 4 जुलाई से
- धमतरी प्रशासन की अनूठी ‘पहल’: युवाओं को मिलेगी मुफ्त कोचिंग
- सरकार गांव, गरीब और किसानों की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध-मंत्री श्री टंक राम वर्मा
- मुख्यमंत्री साय की विशेष पहल पर प्रदेश में पर्याप्त रासायनिक खाद उपलब्ध
- सहकारिता से बढ़ेगी किसानों की आय, छत्तीसगढ़ की नींव होगी मजबूत : CM साय
- FMCG कंपनियों को जून तिमाही में मिली राहत, महंगाई के बावजूद बनी रही मजबूत मांग – |
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खरीफ-2026 एवं संभावित अल्प वर्षा की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की
- ओएनजीसी ने ऑफशोर ड्रिलिंग रिग ‘सागर विजय’ की ई-नीलामी के लिए बोलियां आमंत्रित कीं – भारतीय पीएसयू
Author: atulpradhan
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में रियल एस्टेट परियोजनाओं में घर खरीदारों को ठगने के लिए बैंकों और डेवलपर्स (बिल्डर) के बीच ‘‘नापाक साठगांठ’’ के संबंध में छह और नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर ंिसह की पीठ ने सीबीआई को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। इससे पहले, एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि सीबीआई ने सुपरटेक लिमिटेड को छोड़कर दिल्ली-एनसीआर से बाहर मुंबई, बेंगलुरु,…
रायपुरमुख्यमंत्री विष्णु देव साय बुधवार 24 सितंबर को वीआईपी रोड स्थित ओ-माया गार्डन में उद्योग विभाग द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल मौजूद रहेंगे। Previous articleMP Police Bharti 2025 अपडेट: स्टेनोग्राफर-ASI भर्ती से हटाई गई हिंदी-अंग्रेजी भाषा परीक्षाNext articleसोलर से रोशन रायपुर का घर, न बिजली बिल की टेंशन,…
रायपुर आज जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व और जनकल्याणकारी नीतियों के माध्यम से एक स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बेमिसाल उदाहरण है। यह योजना न केवल बिजली आपूर्ति की समस्या का समाधान करती है, बल्कि देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक ऐतिहासिक पहल साबित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से यह विज़न रहा है…
लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान की रिहाई पर खुशी जहिर करते हुए कहा कि राज्य में सपा की सरकार बनने पर खां के खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिये जाएंगे। यादव ने आजम की सीतापुर जेल से करीब 23 महीने बाद रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ”जिस तरह से मुख्यमंत्री जी (योगी आदित्यनाथ) ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं… न केवल अपने बल्कि उप मुख्यमंत्री (केशव प्रसाद मौर्य) और तमाम भाजपा नेताओं के मुकदमे वापस लिए…
रायपुर : धमतरी के कुरूद विधानसभा क्षेत्र को मिला विकास का महा-उपहार मुख्यमंत्री साय ने 244 करोड़ 43 लाख रूपए के विकास कार्यों की दी सौगात 74 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज धमतरी जिला के मगरलोड विकासखंड के ग्राम करेली बड़ी में 244 करोड़ 43 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। साय ने धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन शुभारंभ कार्यक्रम में 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया और जिले को विकास का महा उपहार दिया। उन्होंने कुरूद विधानसभा क्षेत्र…
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। युक्तियुक्तकरण के तहत जिले में जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे, वहां अब विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, इससे अब स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है। इसी कड़ी में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत एकल शिक्षकीय स्कूल प्राथमिक शाला फुलवारी संकुल केन्द्र पदमपुर को दो अतिरिक्त शिक्षक मिल गए हैं, इससे विद्यार्थियों को शिक्षा की नई रोशनी मिली है। प्राथमिक शाला…
गोपेश्वर: उत्तराखंड के चमोली जिले की तिब्बत से सटी सीमा पर लगभग अठारह हजार फीट की ऊंचाई पर बाराहोती दर्रे के समीप रिमखिम क्षेत्र में तैनात सैनिकों की घरेलू समस्याओं के निराकरण में चमोली का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी और प्रशासनिक मदद देगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि सीमांत चौकियों में तैनात इन जवानों के लिए हाल में पहली बार सीमा पर कानूनी साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जहां उन्होंने अपनी पारिवारिक समस्याओं और विवादों के संबंध में कानूनी परामर्श लिया। उन्होंने बताया कि यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण के निर्देश…
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के करेली बड़ी गांव से प्रदेश के 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान शुरू की गई महतारी सदन योजना को साय ने प्रदेश की माताओं और बहनों की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों, के लिए गाँवों में ही केंद्र बनाने महतारी सदनों के निर्माण की घोषणा सरकार ने की थी ताकि आप वहां एकत्रित होकर एक बड़ी सुविधापूर्ण जगह में मिल-जुलकर अपना काम कर सकें। आज यह बड़ा काम पूरा हुआ है। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण…
महिलाओं के लिए बड़ी पहल: रायपुर में दूरदराज अंचलों तक पहुंची विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं रायपुर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी पहल “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान” के अंतर्गत आज प्रदेशभर के प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय मिशन (PM JANMAN) क्षेत्रों में विशेष जनजातीय स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के माध्यम से पिछड़ी जनजातीय समूहों (PVTGs) सहित हजारों लोगों को समर्पित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं, जो प्रदेश सरकार की जनजातीय स्वास्थ्य सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में ‘‘स्वस्थ्य नारी, सशक्त परिवार‘‘ अभियान के आज के थीम के अनुरूप विशेष रूप से पीवीटीजी…
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण से संबंधित स्वत? संज्ञान मामले में नौ अक्टूबर को आदेश पारित करेगा। ‘राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण से 20 लाख लोगों की जान जोखिम में’ शीर्षक वाला यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। पीठ ने राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए वकील से कहा, ‘‘हम दशहरे की छुट्टियों के बाद इस मामले में आदेश देंगे।’’ इसके बाद पीठ ने मामले को नौ अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। जब राज्य सरकार…
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