नयी दिल्ली/बीजिंग. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग के साथ बातचीत की और इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा एवं जन-केंद्रित सहभागिता को प्राथमिकता देते हुए संबंधों को ”स्थिर और पुन:निर्मित” करने पर सहमति व्यक्त की. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
यह बैठक बृहस्पतिवार को हुई और दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक उपायों में तेजी लाने पर भी सहमति जताई. मिसरी ने इससे पहले 27 जनवरी को बीजिंग में सुन के साथ बातचीत की थी. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सुन 12-13 जून को भारत की यात्रा पर यहां आए हैं.
विदेश मंत्रालय ने बताया कि बृहस्पतिवार को हुई बैठक के दौरान ”दोनों पक्षों ने 27 जनवरी, 2025 को बीजिंग में अपनी पिछली बैठक के बाद से भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में हुए विकास की समीक्षा की और लोगों को ध्यान में रखते हुए संबंधों को स्थिर बनाने और उनका पुर्निनर्माण करने पर सहमति जताई.” विदेश सचिव ने इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने में चीनी पक्ष के सहयोग की सराहना की.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने सीमा पार नदियों को लेकर सहयोग के लिए विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अप्रैल में बैठक के दौरान हुई चर्चा का उल्लेख किया और इस पर प्रगति की उम्मीद जताई. उसने कहा, ”दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने संबंधी कदमों में तेजी लाने पर सहमति जताई. विदेश सचिव ने एक नए हवाई सेवा समझौते के जल्द ही संपन्न होने की उम्मीद जताई.” भारत और चीन ने वीजा सुविधा और मीडिया एवं ‘थिंक-टैंक’ के बीच आदान-प्रदान के लिए ”व्यावहारिक कदम” उठाने पर भी सहमति जताई. बयान में कहा गया कि ”दोनों पक्षों ने भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के तहत नियोजित गतिविधियों का सकारात्मक तरीके से मूल्यांकन किया और इन्हें पूरा करने पर सहमति जताई.”
चीन दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने को भारत से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए तैयार
चीन ने दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर भारत के साथ बातचीत का बृहस्पतिवार को संकेत देते हुए कहा कि वह औद्योगिक आपूर्ति शृंखला को स्थिर रखने के लिए संबंधित देशों के साथ बातचीत और सहयोग बढ़ाने को तैयार है. चीन ने प्रमुख दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर हाल में प्रतिबंध लगा दिए हैं. इस वजह से भारत सहित कई देशों में वाहन एवं सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में व्यापक व्यवधान उत्पन्न हुआ है.
चीनी विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, ”हम वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति शृंखलाओं की स्थिरता को संयुक्त रूप से बनाए रखने के लिए संबंधित देशों और क्षेत्रों के साथ बातचीत और सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं.” जियान ने ‘पीटीआई’ के एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही. उनसे पूछा गया था कि क्या चीन भारत को दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने को तैयार है, क्योंकि उसने अमेरिका और यूरोपीय संघ को निर्यात लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है. हालांकि, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में विशिष्ट जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जाना चाहिए.
विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने चीनी उप मंत्री सन वेइदोंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की. इस दौरान रावत ने अन्य बातों के अलावा “साझा चिंताओं” पर भी चर्चा की. चीन के पास दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का एकाधिकार है लिहाजा निर्यात पर पाबंदी लगाने से वाहन एवं अन्य उद्योगों में दुर्लभ धातुओं की कमी हो गई है. इसे लेकर उद्योग जगत ने चिंताएं जताई हैं. इस बीच, नयी दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह व्यापार के लिए आपूर्ति शृंखला को लेकर अंतरराष्ट्रीय चलन के अनुरूप स्थिरता एवं विश्वसनीयता लाने के लिए चीनी पक्ष के संपर्क में है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बृहस्पतिवार को एक प्रश्न के उत्तर में संवाददाताओं से कहा, ”हम चीनी पक्ष के संपर्क में हैं. चीनी वाणिज्य मंत्रालय और सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन ने अप्रैल की शुरुआत में पृथ्वी से संबंधित कुछ दुर्लभ वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण लागू करने के निर्णय की घोषणा की थी.” उन्होंने कहा, ”हम व्यापार के लिए आपूर्ति शृंखला में अंतरराष्ट्रीय चलन के अनुरूप विश्वसनीयता एवं स्थिरता लाने के लिए, दिल्ली और बीजिंग दोनों में चीनी पक्ष के संपर्क में हैं.”
