रायपुर: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह बजट 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का रहा और ‘संकल्प’ विषय पर आधारित है। उन्होंने इसके माध्यम से प्रदेश के विकास का एक विस्तृत रोडमैप रखा है।
‘संकल्प’ थीम का क्या है मतलब
साय सरकार का तीसरा बजट ‘ज्ञान’ और ‘गति’ के बाद ‘संकल्प’ के थीम पर आधारित है। जिसका अर्थ समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड, पॉलिसी से परिणाम तक है।
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने की ये बड़ी घोषणाएं
यह बजट किसानों, महिलाओं, बेटियों, उद्योग, स्वास्थ्य और अधोसंरचना पर केंद्रित है। किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना में 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा भी मिलेगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों और परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान है। कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रुपये और मार्कफेड को 6 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। किसानों और कृषि मजदूरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई है। महिलाओं और बेटियों के लिए महतारी वंदन योजना में 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 18 वर्ष पूरे होने पर बेटियों को डेढ़ लाख रुपये की राशि मिलेगी। महिलाओं को भूमि क्रय पर 50 फीसदी छूट दी जाएगी। 250 महतारी सदन और आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा।
उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास के लिए खोला खजाना
प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पांच प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों पर विक्रय केंद्र खोलने का प्रावधान है। स्टार्टअप और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में रायपुर में 200 बिस्तरों वाला मदर-चाइल्ड अस्पताल बनेगा। चिरमिरी में एक नया जिला अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा।
अधोसंरचना और विकास के लिए एलान
आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। रायपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास बनेगा, साथ ही बस्तर को शिक्षा का केंद्र बनाने पर जोर है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बस्तर-सरगुजा विकास के लिए बड़े प्रावधान हैं, जिसमें मटनार और देवरगांव बैराज निर्माण के लिए 2024 करोड़ रुपये शामिल हैं। मुख्यमंत्री एआई मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कर्ष मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप मिशन भी शुरू किए जाएंगे।
