🔴SOG गठन, स्टार्टअप नीति व क्लाउड फर्स्ट नीति को मंजूरी
सीजी न्यूज़ ऑनलाइन, 04 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार 04 फरवरी 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना और नगरीय सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
10 जिलों में बनेगी जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
मादक पदार्थों की रोकथाम की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों को स्वीकृति दी गई है। इनमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा शामिल हैं।
पुलिस मुख्यालय में SOG का गठन
कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन हेतु 44 नए पदों को मंजूरी दी है। SOG किसी भी बड़ी, अचानक या आतंकी घटना में त्वरित कार्रवाई कर हालात को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित बल होगा।
राज्य में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन
मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना का निर्णय लिया है। निजी सहभागिता से स्थापित होने वाला यह संस्थान पायलट प्रशिक्षण के साथ-साथ एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
छत्तीसगढ़ स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया। इस नीति से राज्य में स्टार्टअप ईकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और नवाचार आधारित उद्योगों को मजबूती मिलेगी तथा स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की स्थिति में सुधार होगा।
35 आवासीय कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपी जाएंगी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।
नवा रायपुर में बनेगा बहुमंजिला शासकीय भवन
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों एवं निगम-मंडलों के कार्यालयों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिससे भूमि का समुचित उपयोग हो सके।
सिरपुर व अरपा क्षेत्र के विकास को मिलेगी गति
सिरपुर एवं अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत विकास कार्यों को गति देने के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है। भूमि आबंटन ₹1 प्रीमियम एवं भू-भाटक पर किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू
कैबिनेट ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत सभी शासकीय विभाग केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगे। इससे डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सेवा निरंतरता और 24×7 नागरिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
मोबाइल टावर योजना को स्वीकृति
राज्य में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत नेटवर्क विहीन और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, जिससे ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, डायल-112 और जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुदूर इलाकों तक सुनिश्चित होगी।
