भुवनेश्वर. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को प्रमुख निजी बैंकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्य के गरीबों को दिए जाने वाले ऋण को बढ़ाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि माझी ने आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान यह बात कही और सुझाव दिया कि उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीबों को अधिक ऋण उपलब्ध कराना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने यह सुझाव उस समय दिया, जब यह पता चला कि कृषि ऋण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना, आवास ऋण, शिक्षा ऋण और निर्यात ऋण जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इन बैंकों का प्रदर्शन बहुत खराब है. सूत्रों ने बताया कि खराब प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने 21 जून को इन बैंकों को अपनी पैनल सूची से हटा दिया है.
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने निजी बैंकों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कई गरीब कल्याण योजनाओं को लागू कर रही है. सूत्रों ने बताया कि माझी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों को ऋण के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में शामिल करना और उनकी आय बढ़ाना है. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से बताया कि इन सभी योजनाओं में इन तीनों बैंकों का प्रदर्शन ओडिशा में बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है.
सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं में बैंकों को बड़ा माध्यम बताते हुए माझी ने सुझाव दिया कि इन सभी बैंकों को गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराना चाहिए. सीएमओ की विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैंकों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के सुझाव को स्वीकार करते हुए कहा कि वे इन सभी योजनाओं में लोगों को ऋण उपलब्ध कराने में रुचि रखते हैं. विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि इस प्रदर्शन में जल्द ही सुधार होगा. वित्त विभाग के प्रधान सचिव शाश्वत मिश्रा ने मुख्यमंत्री को इन बैंकों के प्रदर्शन से अवगत कराया था.
