नयी दिल्ली. खेल मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि पहली बार लाई गई नयी नीति के तहत भारत और पाकिस्तान किसी भी द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिता में तटस्थ स्थान पर भी नहीं खेलेंगे लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने कई टीमों के एशिया कप में खेलने से नहीं रोका जाएगा.
मंत्रालय ने भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संबंध में नयी नीति का अनावरण किया जिसे पाकिस्तान पर विशेष ध्यान रखकर बनाया गया है. मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है जिसके तहत भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान में द्विपक्षीय खेलों में भाग नहीं लेंगे और ना ही पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत आयेंगे .
यह पूछने पर कि क्या भारतीय टीम को कई देशों के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में खेलने भेजा जायेगा, सूत्र ने कहा ,” ऐसे हालात में हम फैसला लेंगे कि हमें जाना है या नहीं .” सूत्र ने कहा ,” जो देश यह कहता हो कि हमारा ट्रक पत्थर से भरा है और भारत मर्सीडीज है और टकराने से नुकसान किसे होगा , ऐसे देश में हम अपने खिलाड़ियों को कैसे भेज सकते हैं .” मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी इस नीति में सरकार ने पाकिस्तान का नाम लिया है जो अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का आरोपी है जिसमें 26 भारतीय पर्यटक मारे गए थे . इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव के दौरान भारत ने मई में ‘आपरेशन सिंदूर ‘ के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया .
कहा गया है, ”पाकिस्तान से जुड़े खेल टूर्नामेंट के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार करने की उसकी समग्र नीति को दर्शाता है. ” इसके अनुसार, ”जहां तक एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिताओं का संबंध है तो किसी भी खेल में भारत की टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी. और ना ही हम पाकिस्तान की टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे. ” हालांकि कई देशों के टूर्नामेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
खेल मंत्रालय के सूत्र ने कहा, ”हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे क्योंकि यह कई देशों का टूर्नामेंट है. ” सूत्र ने कहा, ”लेकिन पाकिस्तान को द्विपक्षीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय सरजमीं पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. लेकिन हम उन्हें बहुपक्षीय टूर्नामेंट में खेलने से नहीं रोकेंगे क्योंकि हम ओलंपिक चार्टर का पालन करेंगे. लेकिन भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय खेलों में भाग नहीं लेंगे, फिर चाहे वह अमेरिका में ही क्यो नहीं हो . ” भारतीय टीम अगले महीने नौ सितंबर से शुरू हो रहे आठ टीमों के एशिया कप में भाग लेने यूएई जायेगी .
सूत्र ने कहा ,” हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोक सकते क्योंकि यह कई देशों का टूर्नामेंट है . जब तक पाकिस्तान मेजबान नहीं है , हम टीम को खेलने से नहीं रोक सकते .वैसे भी हमारे नहीं खेलने से पाकिस्तान को ही फायदा होगा . हमें उसे हराना है सीमा पर भी और खेल के मैदान पर भी .” यह पूछने पर कि दोनों देशों के संबंध सुधरने पर क्या नीति पर पुर्निवचार किया जायेगा, सूत्र ने कहा ,” अभी तो यह संभव नहीं लगता .” नीति से स्पष्ट है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेल और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का इच्छुक भारत ओलंपिक चार्टर का पालन करेगा ताकि बड़े टूर्नामेंटों के संभावित मेजबान के रूप में खुद को स्थापित कर सके .
यही वजह है कि भारत सरकार ने अगले महीने बिहार में होने वाले एशिया कप के लिये पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों को वीजा देने पर मंजूरी जताई हालांकि पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों से आने से इनकार कर दिया .
सूत्र ने कहा ,” अंतरराष्ट्रीय और कई देशों के टूर्नामेंट में हम अपने खिलाड़ियों के हित में अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे . भारतीय टीमें और खिलाड़ी उन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खेलेंगे जिनमें पाकिस्तान की टीमें या खिलाड़ी हैं . पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीमें भी भारत में कई देशों के टूर्नामेंटों में भाग ले सकते हैं .” उन्होंने कहा ,’ भारत को अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिये दावेदार बनाने की कवायद में खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, तकनीशियनों और अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों के पदाधिकारियों को वीजा देने की प्रक्रिया सरल की जायेगी .” बिहार में अगले सप्ताह से होने वाले एशिया कप हॉकी से ओमान के भी नाम वापिस लेने के पीछे सुरक्षा कारणों के होने से इनकार करते हुए सूत्र ने कहा, ” यह कोई वजह नहीं है . ओमान सुरक्षा कारणों से पीछे नहीं हटा है .”
बीसीसीआई को आगामी चुनाव नये अधिनियम के अनुसार कराना चाहिये : खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय चाहता है कि बीसीसीआई सितंबर में होने वाले अपने चुनाव राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून के तहत कराये लेकिन अगर तब तक नये अधिनियम के नियमों की अधिसूचना जारी नहीं होती है तो चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत लोढा समिति की सिफारिशों के अनुसार भी कराये जा सकते हैं .
खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा ,” वैसे तो चुनाव अधिनियम के अनुसार ही कराये जाने चाहिये लेकिन अगर तब तक इसके नियमों की अधिसूचना जारी नहीं होती है तो वे लोढा समिति की सिफारिशों के तहत भी करा सकते हैं .” सूत्र ने कहा ,” एक बार नियमों की अधिसूचना जारी होने पर बीसीसीआई समेत सभी राष्ट्रीय महासंघों को इसके अनुसार चुनाव कराने होंगे .” लोढा समिति की सिफारिशों के तहत पदाधिकारियों की आयुसीमा 70 वर्ष के भीतर रहनी चाहिये लेकिन नये अधिनियम में 70 से 75 वर्ष के बीच के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर अंतरराष्ट्रीय महासंघ के नियम इसकी अनुमति देते हैं . आईसीसी के नियमों में पदाधिकारियों के लिये कोई आयु सीमा नहीं है .” बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी का कार्यकाल उनके 70 वर्ष का होने के साथ खत्म हो गया लेकिन बोर्ड ने अभी तक अंतरिम अध्यक्ष का ऐलान नहीं किया है .
भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने सांवैधानिक संशोधन को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच अपने चुनाव कराये . इस संशोधन के तहत भाजपा सांसद और पूर्व खेलमंत्री अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोक दिया. खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ ने चुनाव में अपना पर्यवेक्षक नहीं भेजा .
मंत्रालय ने कहा ,” हमने दिल्ली उच्च न्यायालय को बता दिया है कि हमें नहीं लगता कि इन चुनावों में सही प्रक्रिया का पालन किया गया है . हम इंतजार कर रहे हैं कि अदालत क्या कहती है .” मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है . मंत्रालय के सूत्र ने ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025’ का भी स्वागत किया . सूत्र ने कहा ,” बच्चों को बचाने और परिवारों को जीवित रखने के लिये यह बिल जरूरी था . युवा आनलाइन गेमिंग के आदी होकर अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं .”
