चंडीगढ़/जयपुर. भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय राजधानी और कई राज्यों ने स्कूल बंद करने, सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट करने और पुलिसर्किमयों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने की घोषणा की है. दिल्ली सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बृहस्पतिवार को अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं.
दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा देर शाम जारी आदेश में कहा गया कि मौजूदा स्थिति और किसी भी आपात स्थिति की तैयारियों को देखते हुए अगले आदेश तक दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल और बिहार ने ये कदम तब उठाए जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला किया. पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे.
पाकिस्तान के साथ पंजाब की सीमा 532 किलोमीटर, राजस्थान की सीमा 1,070 किलोमीटर और गुजरात की सीमा 506 किलोमीटर लगती है. पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी है. पंजाब में सभी पुलिसर्किमयों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जबकि राज्य सरकार ने छह सीमावर्ती जिलों में स्कूल बंद कर दिए हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ”केवल विशेष परिस्थितियों में ही सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से छुट्टियां दी जानी चाहिए.” पंजाब के छह सीमावर्ती जिलों- फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन- में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं.
अधिकारियों ने बताया कि गुरदासपुर में बृहस्पतिवार रात नौ बजे से आठ घंटे का ब्लैकआउट रहेगा. पड़ोसी राज्य हरियाणा में राज्य पुलिस र्किमयों और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले र्किमयों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं. एक आदेश के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष के तेज होने के मद्देनजर अगले आदेश तक स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में किसी भी तरह की छुट्टी पर रोक लगा दी गयी है.
सिविल सर्जनों को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, सभी अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर मौजूद रहेंगे और जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और न ही अगले आदेश तक किसी भी छुट्टी के आवेदन को मंजूरी दी जाएगी. इसमें कहा गया है कि अगर किसी को छुट्टी पर जाने की जरूरत पड़ती है तो आवेदन को राज्य मुख्यालय ही मंजूरी देगा. इस बीच, राज्य पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस र्किमयों की छुट्टियां भी अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सभी राजनीतिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं. पंजाब से सटे हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर समेत सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एक अधिकारी ने बताया कि बाबा बालक नाथ, मां चिंतपूर्णी और मां नैना देवी जैसे प्रसिद्ध मंदिर हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिलों में स्थित हैं, इसलिए पुलिस ने वहां सुरक्षा जांच बढ़ा दी है.
राजस्थान सरकार ने भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास तैनात प्रशासनिक और पुलिसर्किमयों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और पांच सीमावर्ती जिलों में स्कूल बंद कर दिए हैं. हवाई हमलों के संभावित खतरे से बचाव के लिए इन इलाकों में आधी रात से शुक्रवार सुबह चार बजे तक अगली सूचना तक ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं.
इसके अलावा, एहतियात के तौर पर बीकानेर, अजमेर के किशनगढ़ और जोधपुर हवाईअड्डों पर उड़ान संचालन 10 मई तक निलंबित कर दिया गया है. गुजरात तट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अधिकारियों ने ह्लअप्रत्याशित स्थिति के कारणह्व पुलिसर्किमयों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने को कहा है. गुजरात की भूमि और समुद्री सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है.
राजकोट रेंज के महानिरीक्षक अशोक कुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान में भारत के आतंकवाद विरोधी हमलों के बाद तटीय पुलिस को ‘अलर्ट’ रखा गया है.
यादव ने कहा कि राजकोट रेंज के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों में से जामनगर, मोरबी और देवभूमि द्वारका के पास समुद्र तट है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अगले आदेश तक सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. राज्य के वित्त विभाग द्वारा सात मई को जारी की गयी, लेकिन बृहस्पतिवार को मीडिया में प्रसारित हुई अधिसूचना, में इस निर्णय के पीछे “वर्तमान स्थिति” को कारण बताया गया.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पाकिस्तान के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष को देखते हुए बिहार में प्रशासनिक और पुलिसर्किमयों तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. बिहार के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए यहां बुलाई गई एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस निर्णय के बारे में बताया. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में राज्य भर के सभी सिविल और पुलिस अधिकारियों को “देश में व्याप्त संवेदनशील परिस्थितियों के मद्देनजर” अपने-अपने स्थानों पर बने रहने का निर्देश दिया गया है.
