राष्ट्रवाणी: प्रतिनिधि, रायपुर। राज्य में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) इकोसिस्टम के विकास के लिए केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना (एसएससीआई) 2026-27 के तहत 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पर हर्ष जताते हुए कहा कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सीबीजी क्षेत्र में प्रदेश तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। राज्य सरकार ने सीबीजी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 लागू की है। इसके माध्यम से कृषि अवशेष, पैडी स्ट्रॉ और अन्य जैविक सामग्री का वैज्ञानिक उपयोग कर स्वच्छ ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। इससे किसानों को बायोमास की आपूर्ति से अतिरिक्त आय मिलेगी और जैविक खाद उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सीबीजी परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर तीन अगस्त को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें बायोमास संग्रहण व्यवस्था, निवेश बढ़ाने, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, जैव उर्वरक उपयोग और विभागीय समन्वय पर चर्चा की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि सीबीजी नीति के प्रभावी संचालन से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार के अवसर, कृषि अवशेषों का बेहतर प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
