राष्ट्रवाणी (बिलासपुर ब्यूरो): प्रतिनिधि, बिलासपुर : जिला कलेक्टोरेट बिलासपुर में आयोजित साप्ताहिक ‘जनदर्शन’ कार्यक्रम में एक बार फिर आम जनता का दर्द खुलकर सामने आया। कलेक्टोरेट पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों और शहरवासियों ने पेयजल, बिजली, प्रधानमंत्री आवास, फसल बीमा राशि, दिव्यांग पेंशन और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे से जुड़ी विकट समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई।
कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याएं गहराई से सुनीं और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल मौका मुआयना कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत निरतू की सरपंच ने कलेक्टोरेट पहुंचकर जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।
उन्होंने बताया कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की विशाल टंकी बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन पाइपलाइन और आपूर्ति की खामियों के कारण ग्रामीणों को नियमित पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। इसके साथ ही, निरतू के खाल्हेपारा में ट्रांसफार्मर लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे करीब 180 परिवारों को भीषण बिजली संकट और अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है।
सरपंच ने अविलंब जलापूर्ति और नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। बोदरी के मुढ़ीपार क्षेत्र से आए किसानों ने फसल बीमा क्लेम की राशि न मिलने पर भारी आक्रोश व्यक्त किया। किसानों ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने एचडीएफसी (HDFC) एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से रबी फसल का नियमानुसार बीमा कराया था।
फसल नुकसान के बावजूद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम की राशि उनके खातों में अंतरित नहीं की गई है, जिससे वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ग्राम चकराकुंड निवासी सोमेश कुमार वस्त्रकार ने कलेक्टोरेट में शिकायत देते हुए बताया कि गांव के नेपाल वस्त्रकार द्वारा शासकीय भूमि पर बेदखली के नियमों की अनदेखी कर अवैध मकान का निर्माण कराया जा रहा है।
इस अवैध कब्जे के कारण उनका और आसपास के लोगों का मुख्य आवागमन का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। उन्होंने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने और कब्जा हटाने की मांग की। ग्राम कपसियाखुर्द के दिव्यांग पुन्नीराम साहू ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि उन्हें शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा के तहत नियमित दिव्यांग पेंशन मिलती थी।
हालांकि, पिछले करीब छह महीनों से बिना कोई कारण बताए उनकी पेंशन अचानक रोक दी गई है। आय का कोई अन्य जरिया न होने के कारण पेंशन बंद होने से उनके सामने दैनिक गुजर-बसर और दवाई-पानी का भारी संकट खड़ा हो गया है। पीएम आवास की किस्त अटकी: तखतपुर के भोला कैवर्त ने बताया कि उनकी माता के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उनके खाते में नहीं भेजी जा रही है।
जाति प्रमाण पत्र की समस्या: तिफरा निवासी कैलाश बाई ध्रुव ने कलेक्टोरेट पहुंचकर अपने बेटे का जाति प्रमाण पत्र न बन पाने की जटिलता से अधिकारियों को अवगत कराया और शिविर लगाकर समाधान की मांग की। जनदर्शन में एक साथ आईं तमाम शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पीएचई (PHE), बिजली कंपनी, राजस्व, समाज कल्याण और कृषि विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि जनदर्शन के आवेदनों को लंबित न रखा जाए।
उन्होंने निर्देशित किया कि पेयजल और बिजली से जुड़ी समस्याओं का 48 घंटे के भीतर समाधान किया जाए तथा अवैध कब्जों पर बुलडोजर/बेदखली की कार्रवाई अमल में लाई जाए।