राष्ट्रवाणी: एनवीडिया के शेयरों में भारी गिरावट अमेरिका के लिए झटका है, लेकिन यह भारत के अंबानी और अदाणी समूहों के लिए एक बड़ा अवसर बन गया है। एनवीडिया की गिरावट से अंबानी-अदाणी को एआई सेक्टर में फायदा। अंबानी-अदाणी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 200 अरब डॉलर से अधिक निवेश करेंगे।
भारत पश्चिमी तकनीक के लिए एशिया में विश्वसनीय संरक्षक बना। नई दिल्ली। एनवीडिया के शेयरों (Nvidia Share Crash) में आई भारी गिरावट अमेरिका स्थित सिलिकॉन वैली के लिए भले ही बड़ा झटका है लेकिन भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट समूहों के लिए यह गिरावट वरदान साबित हो रही है।
अक्टूबर 2026 के उच्चतम स्तर से एनवीडिया के शेयरों में आई भारी गिरावट के कारण कंपनी के मार्केट कैप में करीब 1.7 से 1.8 ट्रिलियन डॉलर (लगभग ₹144 लाख करोड़) का नुकसान हुआ है। चिप निर्माता कंपनी के सिंगापुर स्थित क्लाउड पार्टनर से जुड़े एक घोटाले के बाद जेन्सेन हुआंग को एनवीडिया कॉर्प से निकाले जाने के बाद, वाशिंगटन दक्षिण-पूर्वी एशिया के उन डेटा केंद्रों पर शिकंजा कस रहा है जिन पर चीन को कंप्यूटिंग शक्ति की आपूर्ति करने का संदेह है।
इस कार्रवाई से मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी को अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। इन दिग्गज उद्योगपतियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 200 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने का वादा किया है। इसमें अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए बड़े डेटा सेंटर बनाना भी शामिल है।
अब वे अचानक पश्चिमी देशों की अत्याधुनिक तकनीक के लिए एशिया में एक भरोसेमंद संरक्षक के रूप में सामने आए हैं। अगर उनकी ये सुविधाएं वाशिंगटन की ‘पैक्स सिलिका’ (Pax Silica) पहल के अनुरूप होती हैं — जो विदेश मंत्री मार्को रुबियो की आर्थिक रणनीति का एक अहम हिस्सा है और जिसका मकसद एआई सप्लाई चेन को चीन के प्रभाव से बचाना है — तो उन्हें वाणिज्य विभाग से सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है।
सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में हाई-एंड चिप्स के निर्यात के लिए ‘केस-बाय-केस’ लाइसेंसिंग लागू करके – और चीन से जुड़ी इकाइयों के लिए रिमोट एक्सेस को सीमित करके – अमेरिकी ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने उस रेगुलेटरी आर्बिट्राज (नियमों के अंतर का फायदा उठाने) को काफी हद तक रोक दिया है, जिसने इस क्षेत्र में डेटा-सेंटर के तेजी से विकास को बढ़ावा दिया था।
वहीं दूसरी ओर, भारत ने ‘पैक्स सिलिका’ (Pax Silica) का आधार बनने वाले ‘सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र’ पर साइन करने के लिए वाशिंगटन और अन्य इंडो-पैसिफिक पार्टनर्स का साथ दिया है। साथ ही, भारत उन ‘हाई-रिस्क’ देशों की सूची में भी शामिल नहीं है, जिन पर संदिग्ध गतिविधियों का शक है। इस पूरे घटनाक्रम से मुकेश अंबानी को एक बड़ा फायदा मिला है।
उनकी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गीगावाट-स्केल एआई हब बनाने के लिए 10 ट्रिलियन रुपये (107 अरब डॉलर) का सात साल का निवेश करने का वादा किया है। वहीं, अडाणी ग्रुप ने 2035 तक 100 अरब डॉलर के डेटा-सेंटर प्रोजेक्ट में निवेश करने की एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि है। ये दोनों दिग्गज भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित कच्छ के सूखे रेगिस्तानी इलाकों को दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन-एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बदल रहे हैं।
जहां, अदाणी का सोलर पार्क पेरिस से पांच गुना बड़ा है, वहीं अंबानी सिंगापुर से तीन गुना बड़े क्षेत्र में एक कॉम्प्लेक्स विकसित कर रहे हैं। ऊर्जा की अत्यधिक खपत करने वाले डेटा केंद्रों को बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे पर अदाणी का नियंत्रण है, वहीं अंबानी के पास 5 करोड़ से अधिक टेलिकॉम कस्टमर्स हैं, जो एआई सेवाओं के लिए एक संभावित बाजार है।
हालाँकि, एआई डेटा-सेंटर क्षमता में होने वाली संभावित वृद्धि को खपाने के लिए स्थानीय कंपनियों की मांग बहुत कम है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन अरबपतियों की महत्वाकांक्षाओं को, सरकार के ‘इंडिया एआई मिशन’ (IndiaAI Mission) के तहत चुने गए ‘नियो-क्लाउड्स’ के साथ जगह पाने के लिए होड़ करनी पड़ेगी।

