राष्ट्रवाणी (रायपुर ब्यूरो): प्रतिनिधि, बिलासपुर। बुआ की जमीन पर गोद लिए जाने के आधार पर हक जताने और राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने को लेकर चल रहे विवाद में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को दीवानी अदालत जाने की छूट दी है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने कहा कि राजस्व अभिलेख में नामांतरण केवल राजस्व वसूली के उद्देश्य से किया जाता है।
इससे किसी व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकार या मालिकाना हक का निर्माण नहीं होता और न ही समाप्त होता है। संपत्ति पर वास्तविक अधिकार किसका है, इसका फैसला दीवानी अदालत करेगी। मामला धमतरी जिले की जमीन से जुड़ा है।
याचिकाकर्ता संतोष तिवारी के पिता और उनकी बुआ स्वर्गीय भगवंतिन बाई की जमीन पर विवाद था। राजनांदगांव निवासी शुभेंद्र कुमार शर्मा ने 9 जून 1997 को बने गोदनामा के आधार पर भगवंतिन बाई की संपत्ति पर अपना अधिकार जताया था। गोदनामा बनते समय उनकी उम्र करीब 20 वर्ष थी।
भगवंतिन बाई की 10 अक्टूबर 2014 को मृत्यु के बाद शुभेंद्र ने जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया, जिसे तहसीलदार धमतरी ने स्वीकार कर लिया। संतोष तिवारी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया कि जमीन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत उनका अधिकार बनता है। उन्होंने गोदनामा को फर्जी बताते हुए कहा कि इसके आधार पर शुभेंद्र का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया जा सकता।
अतिरक्त आयुक्त ने किया निरस्त, राजस्व मंडल ने किया था नामांतरण आदेश बहाल मामले में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने संतोष की अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद अतिरिक्त आयुक्त, रायपुर संभाग ने 22 जून 2021 को दूसरी अपील स्वीकार कर नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया। हालांकि, राजस्व मंडल ने 22 दिसंबर 2021 को अतिरिक्त आयुक्त का आदेश पलटते हुए तहसीलदार का नामांतरण आदेश बहाल कर दिया।
इसी आदेश को संतोष ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शुभेंद्र के अधिवक्ता विवेक त्रिपाठी ने बताया कि संतोष तिवारी जमीन 20 अक्टूबर 2021 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से लेखनारायण और होरीलाल को बेच चुके हैं। इसलिए अब उन्हें नामांतरण आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।
विवाद मालिकाना हक का, इसका फैसला दीवानी अदालत में होगा हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष जमीन पर अपने-अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं और संपत्ति तीसरे पक्षों को बेचने के दस्तावेज भी सामने आए हैं। ऐसे में विवाद का संबंध मालिकाना हक से है, जिसका फैसला संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका में नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सक्षम दीवानी अदालत में मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता दी। साथ ही स्पष्ट किया कि उसने विवाद के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। दीवानी अदालत दोनों पक्षों के दावों का स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार फैसला करेगी।

