राष्ट्रवाणी: आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि अप्रैल से निजी निवेश का चक्र फिर शुरू हो रहा है और कंपनियों से वेतन बढ़ाने का आग्रह किया ताकि मांग बढ़े। सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए दीर्घकालिक फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में PPP को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट कारोबार को राहत दे रही है।
प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की अपील निजी निवेश का चक्र अप्रैल से फिर शुरू हो रहा है। कंपनियों से कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का आग्रह किया गया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से कारोबार को राहत।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि अप्रैल से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सायकल फिर शुरू होता दिख रहा है। पूंजी वापस आ रही है और कच्चे तेल के दामों में राहत मिली है।
उन्होंने भारतीय कंपनियों से कहा कि वे वेतन में ठहराव को दूर कर उसे बढ़ाया जाए ताकि मांग बढ़े। FICCI के AGM और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अनुराधा ठाकुर ने बताया कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए लंबे समय की फंडिंग की जरूरत पूरी करने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) को फिर से शुरू करने के उपाय सोच रही है।
उन्होंने कहा कि अप्रैल से निजी निवेश सुधर रहा है और आंकड़े बता रहे हैं कि रिकवरी कई क्षेत्रों में बढ़ रही है। शुरुआत में यह रिकवरी कुछ सेक्टर तक सीमित लग रही थी, लेकिन हर महीने नए आंकड़े आने के साथ हमें खुशी है कि निवेश आ रहे हैं, उन्होंने वेतन में ठहराव की बात भी की और कंपनियों से अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने को कहा।
उन्होंने बिजनेस चैंबर के सदस्यों से कहा, “आप सभी को फिर से इस पर सोचना चाहिए ताकि एक अच्छा सायकल बने, इससे मांग बढ़ती है DEA की सचिव ने कहा कि कच्चे तेल के दामों में हालिया गिरावट कारोबार के लिए बड़ी राहत है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो बाहरी झटकों से सीधे प्रभावित होती हैं। ब्रेंट कच्चे तेल का दाम इस महीने की शुरुआत से करीब 20% गिरकर गुरुवार को लगभग 62 डॉलर प्रति बैरल रह गया है।
पश्चिम एशिया संघर्ष के बारे में उन्होंने मौजूदा विराम का स्वागत किया और कहा कि भारत तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में है। “हमने इन संकटों को फिर से झेल लिया है,” उन्होंने कहा और इक्विटी बाजार में विदेशी पूंजी के फिर से आने का जिक्र किया। DEA सचिव ने कहा कि देश विकास यात्रा के महत्वपूर्ण चरण में है और मजबूत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और स्टेकहोल्डर्स के बीच ज्यादा सहयोग से विकास तेज करने का मौका है।
उद्योग की मांग पर कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट्स वित्त के लिए लंबी अवधि की फंडिंग देने वाला नया विकास वित्त संगठन बने, उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव के एडवांटेज और डिस्एडवांटेज साथ ही ऐसे संस्थान को कैसे बनाया जाए, इस पर गौर करेगी। लंबी अवधि का कर्ज अब जरूरत बन रहा है, खासकर जब भारत क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर जैसे नए क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है।
ठाकुर ने कहा, इसलिए हम इस पर गौर करेंगे कि सिर्फ गुण-दोष नहीं, बल्कि इसे कैसे आकार दिया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि देश में पहले तीन बड़े विकास वित्त संस्थान (DFI) थे, जो मुश्किलों में फंस गए और बाद में अलग रूप ले लिए। उन्होंने कहा कि देश के बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत है और वे कंपनियों को लंबी अवधि का वित्त दे रहे हैं।
‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य पर ठाकुर ने कहा कि मौजूदा आर्थिक माहौल उद्योग और सरकार को मिलकर काम करने का मौका दे रहा है। उन्होंने उद्योग से कहा कि वे EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के साथ-साथ PPP के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करें।
पहले सड़क क्षेत्र में पीपीपी सायकल मुश्किलों में फंस गया था क्योंकि परियोजनाओं को ज्यादा महंगा दिखाया गया, ट्रैफिक का अनुमान गलत था और बैंकों ने बिना सोचे-समझे कर्ज दिए थे।

