राष्ट्रवाणी: रायपुर, 22 जुलाई 2026 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इसके प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिल रही है। बालोद जिले में भी यह योजना आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। जिले के गुरूर निवासी श्री आशुतोष पंचागम इसका प्रेरणादायी उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कर बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी हासिल की है।
बिजली बिल 10 हजार रुपए से घटकर हुआ 12 सौ रुपए हो गया
पिछले सात महीनों से संचालित इस सोलर प्लांट का लाभ अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आशुतोष पंचागम बताते हैं कि सोलर प्लांट लगने से शुरुआती महीनों में उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य रहा। वहीं भीषण गर्मी के मौसम में, जब घर में एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों का अधिक उपयोग हुआ, तब भी उनका बिजली बिल, जो पहले 8 से 10 हजार रुपये तक पहुंच जाता था, घटकर लगभग 1200 से 1500 रुपये रह गया।
आशुतोष पंचागम ने बताया कि योजना के तहत आवेदन की पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक है। आवेदन के बाद अधिकृत वेंडर द्वारा घर का निरीक्षण किया गया तथा ऋण और सब्सिडी से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कम समय में ही उनके घर पर सोलर प्लांट स्थापित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार से कुल 1 लाख 8 हजार रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे सोलर प्लांट लगाने का आर्थिक बोझ काफी कम हो गया।
बिजली बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण भी
आशुतोष का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केवल बिजली बिल कम करने की योजना नहीं है, बल्कि यह स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम भी है। सौर ऊर्जा अपनाने से पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिल रही है। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की कि वे भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करें और बिजली खर्च में बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा अभियान का हिस्सा बनें।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज छत्तीसगढ़ में ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आर्थिक बचत और पर्यावरण संरक्षण का सशक्त माध्यम बन रही है। यह योजना न केवल परिवारों का मासिक बिजली खर्च कम कर रही है, बल्कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी नई गति प्रदान कर रही है।
