राष्ट्रवाणी: प्रतिनिधि, बालोद। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला इकाइयों को इस संवेदनशील मुद्दे पर सड़क पर उतरने का निर्देश दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लगातार बिजली के दाम बढ़ाकर आम जनता को परेशान कर रही है, जिसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जा रहा है। बालेाद में आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जुलाई महीने से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे और कृषि पंपों की बिजली दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। 12 प्रतिशत विद्युत ईंधन अधिभार (एमपीएस) लागू होने से जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ आ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के जरिए खपत अधिक दर्ज की जा रही है और बिना अनुमति सामान्य मीटर बदले जा रहे हैं। सरकार के इन निर्णयों के खिलाफ कांग्रेस ने व्यापक स्तर पर विरोध की रूपरेखा तैयार की है। रविवार से कार्यकर्ता घर-घर जाकर स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली दर वृद्धि वापस लेने के समर्थन में जनता से आवेदन भरवा रहे हैं। यह अभियान आगामी दो महीनों तक लगातार चलेगा। इसके बाद सभी एकत्रित आवेदनों के साथ जिले के बिजली कार्यालय का घेराव किया जाएगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंदोलन के अगले चरण में मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के निवास का भी घेराव करने की चेतावनी दी गई है। कांग्रेस की मुख्य मांगों में बिजली दरों में हालिया बढ़ोतरी को पूरी तरह वापस लेना, चार सौ यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को दोबारा से लागू करना और जबरन लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों की प्रक्रिया को तुरंत रोकना शामिल है। पार्टी का दावा है कि केंद्रीय स्तर पर स्मार्ट मीटर को वैकल्पिक बताया गया है, ऐसे में जनता पर इसे थोपना पूरी तरह अनुचित है।
