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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले: शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी

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Home»Chhattisgarh»छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले: शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले: शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी

Team RashtrawaniBy Team RashtrawaniApril 29, 2026No Comments2 Mins Read
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले: शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी
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🔴क्रिकेट अकादमी के लिए भूमि आवंटन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय

राष्ट्रवाणी, 29 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर प्रदेश के विकास, रोजगार और जनसुविधाओं पर पड़ेगा।

शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026” को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति का विस्तार होगा, जिससे एलपीजी के मुकाबले सस्ता और सुविधाजनक विकल्प आम जनता को मिलेगा।
यह पहल न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी, बल्कि राज्य में पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी।

क्रिकेट अकादमी के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित

कैबिनेट ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी।

स्वेच्छानुदान से 11.98 करोड़ की सहायता स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि जारी करने को मंजूरी दी है। यह सहायता जरूरतमंदों को राहत देने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से दी जा रही है।

IPS अधिकारियों के पदावनति आदेश निरस्त

कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—से जुड़े 26 सितंबर 2019 के पदावनति आदेश को निरस्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही 24 सितंबर 2019 के संबंधित निर्णय को भी अपास्त करते हुए पूर्व स्थिति बहाल करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के बाद लिया गया।

विकास और जनहित पर फोकस

राज्य सरकार के इन फैसलों को विकास, जनसुविधा, खेल प्रोत्साहन और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासतौर पर शहरी गैस नीति से पर्यावरण संरक्षण और आम जनता को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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