राष्ट्रवाणी, 06 मई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 43 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई विभागों में नए प्रभार निर्धारित किए गए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार सौंपा गया है। साथ ही उन्हें ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान तथा विकास आयुक्त का अतिरिक्त दायित्व भी दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
प्रमुख सचिव निहारिका बारिक को गृह एवं जेल विभाग का दायित्व सौंपा गया है।
प्रमुख सचिव शहला निगार को महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है।
सचिव डॉ. रोहित यादव को वित्त विभाग में पदस्थ करते हुए जनसंपर्क विभाग तथा पेंशन निराकरण समिति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह को स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव परदेशी सिद्धार्थ कोमल को कृषि विकास, किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, उद्यानिकी, मत्स्यपालन तथा पशुधन विकास विभाग का प्रभार सौंपा गया है। सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के साथ वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
श्री अविनाश चंपावत को उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार दिया गया है। श्री मुकेश कुमार बंसल को लोक निर्माण विभाग, विमानन विभाग तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ छत्तीसगढ़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सुश्री अलरमेलमंगई डी. को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं श्री अंकित आनंद को आवास एवं पर्यावरण विभाग में पदस्थ करते हुए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।
सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को आगामी प्रशासनिक प्राथमिकताओं और विभागीय कार्यों में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य शासन की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
