🔴छत्तीसगढ़ कैबिनेट के कई बड़े अहम निर्णय
राष्ट्रवाणी, 15 अप्रैल 2026 । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर आम नागरिकों, महिलाओं, किसानों, उद्योग और सैनिकों पर पड़ेगा।
🔹 UCC लागू करने की दिशा में कदम
कैबिनेट ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठन का निर्णय लिया। यह समिति विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर एक समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करेगी।
🔹 महिलाओं को बड़ी राहत
महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की छूट देने का फैसला लिया गया। इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने में प्रोत्साहन मिलेगा और उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा।
🔹 सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में छूट
राज्य के सेवारत, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को जीवन में एक बार 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर 25% स्टाम्प शुल्क छूट दी जाएगी।
🔹 उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे:
▪️उद्योगों को जमीन आवंटन में पारदर्शिता
▪️NBFC को शामिल कर ऋण के विकल्प बढ़ेंगे
▪️PPP मॉडल को बढ़ावा मिलेगा
▪️Ease of Doing Business में सुधार होगा
🔹 रेत खनन और खनिज नियमों में बदलाव
रेत खदानों को अब सरकारी उपक्रमों को आरक्षित किया जा सकेगा, जिससे आपूर्ति संकट कम होगा। साथ ही अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
🔹 पशुपालन को बढ़ावा
▪️दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को शामिल किया गया
▪️पशुओं के टीकाकरण के लिए Indian Immunologicals Limited से सीधे वैक्सीन खरीद की अनुमति दी गई
🔹 10,536 करोड़ पेंशन भुगतान की वापसी
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन बंटवारे में अतिरिक्त भुगतान हुए 10,536 करोड़ रुपए की राशि वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें से 2,000 करोड़ पहले ही मिल चुके हैं, शेष राशि 6 किश्तों में मिलेगी।
🔹 अन्य मुद्दों पर समीक्षा
कैबिनेट में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक उपलब्धता और LPG गैस की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
👉 सरकार का फोकस:
इन फैसलों से महिला सशक्तिकरण, उद्योग विकास, पारदर्शिता, कृषि और पशुपालन को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
