आपदा प्रभावित कार्लीगाड क्षेत्र में पुनर्वास और राहत कार्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है, जिला प्रशासन प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, डॉ. आशीष चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित कार्लीगाड और सहस्त्रधारा क्षेत्रों में मशीनरी, जनशक्ति और अन्य संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। प्रशासन ने अगले 15 दिनों के भीतर मलबा हटाने, नदी तटीकरण और पुनर्वास कार्य पूरा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
आपदा से प्रभावित परिवारों की सुरक्षा एवं पुनर्वास मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उनके निर्देशों के बाद, विभिन्न विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर राहत, पुनर्वास और संरक्षण प्रयासों में तेजी लाने के लिए निकट समन्वय में काम कर रहे हैं।
प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों की निरंतर निगरानी कर रहा है और भविष्य में इसी तरह की आपदाओं के जोखिम को कम करते हुए निवासियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है।
चल रही निगरानी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आशीष चौहान ने कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक के साथ पुनर्वास और मलबा हटाने के कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए हाल ही में कार्लीगाड का स्थलीय निरीक्षण किया। दौरे के दौरान, अधिकारियों को काम की गति को और तेज करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय पर पूरी हो जाएं।
आपदा के बाद बड़ी मात्रा में जमा हुए मलबे की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर कार्लीगाड से पूरा मलबा हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मलबे के वैज्ञानिक चैनलाइजेशन की आवश्यकता पर भी जोर दिया और विभागों को प्रभावित परिवारों के सुरक्षित और स्थायी पुनर्वास के लिए तेजी से प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आशीष चौहान ने जोर देकर कहा कि भविष्य में आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने पुनर्वास प्रयासों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निकट समन्वय में काम करने का निर्देश दिया।
मलबा हटाने के काम में तेजी लाने के लिए खनन विभाग ने दो अतिरिक्त पोकलेन और जेसीबी मशीनें तैनात की हैं, जबकि क्षेत्र में चलने वाले डंपरों की संख्या बढ़ाकर सात कर दी गई है। इसके साथ ही, सिंचाई विभाग ने नदी तटीकरण कार्य के लिए दो अतिरिक्त पोकलेन मशीनें तैनात की हैं, जिससे मलबा निपटान और नदी प्रवाह प्रबंधन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
जिला प्रशासन ने पहले ही आपदा प्रभावित कार्लीगाड और सहस्त्रधारा क्षेत्रों में पोकलेन उत्खननकर्ता, जेसीबी और डंपर सहित भारी मशीनरी तैनात कर दी थी। संसाधन बढ़ाने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, अतिरिक्त मशीनरी और जनशक्ति को अब सेवा में लगाया गया है, जिससे मलबा हटाने और नदी तटीकरण के काम को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जा सके।
अधिकारियों ने कहा कि सघन अभियानों का उद्देश्य न केवल तत्काल राहत और पुनर्वास है, बल्कि क्षेत्र में भविष्य के आपदा जोखिमों के खिलाफ दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय बनाना भी है।
