लेह. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन 2014 के 46,000 करोड़ रुपये से बढक़र रिकॉर्ड 1.51 लाख करोड़ रुपये हो गया है और आयात पर निर्भर देश अब उत्पादक-निर्यातक के रूप में उभरा है. सिंह ने कहा कि देश में एक समय घरेलू स्तर पर हथियार और उपकरण बनाने के लिए मजबूत प्रणाली का अभाव था, लेकिन पिछले दशक के दौरान किए गए निरंतर प्रयासों से स्थिति बदल गई है.
सिंह ने देश के विभिन्न हिस्सों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा पूरी की गई 125 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा, ‘‘पिछले 10 वर्षों में हमारी कड़ी मेहनत के कारण, हमारा रक्षा उत्पादन, जो 2014 में लगभग 46,000 करोड़ रुपये था, अब बढक़र रिकॉर्ड 1.51 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. हमारा रक्षा निर्यात, जो 10 वर्ष पहले 1,000 करोड़ रुपये से भी कम था, अब लगभग 24,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.’’ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम समेत सात राज्यों में इन परियोजनाओं के तहत 28 सड़कों, 93 पुलों का काम और चार विविध कार्य 5,000 करोड़ रुपये की लागत से पूरे हो चुके हैं.
तकनीकी नवाचार में उल्लेखनीय प्रगति के लिए बीआरओ की सराहना करते हुए सिंह ने कहा कि उन्नत इंजीनियंिरग पद्धतियां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी ला रही हैं. उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स’ के साथ साझेदारी में स्वदेशी रूप से विकसित ‘क्लास-70’ मॉड्यूलर पुलों को बीआरओ द्वारा अपनाने का विशेष उल्लेख किया.
सिंह ने कहा, ‘‘कई अग्रिम स्थानों पर इन मॉड्यूलर पुलों का सफल निर्माण इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे स्वदेशी तकनीक सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में बदलाव ला रही है. पूरी तरह से भारत में निर्मित ये पुल, भारत की इंजीनियंिरग आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं.’’ रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीआरओ ने 16,690 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड व्यय किया, जो अब तक का सबसे अधिक है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 18,700 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो बीआरओ की क्षमताओं में सरकार के विश्वास को रेखांकित करता है. एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 356 बीआरओ अवसंरचना परियोजनाएं राष्ट्र को सर्मिपत की गई हैं, जो रणनीतिक अवसंरचना विकास में एक मानक उपलब्धि है.
आॅपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाएं और अधिक कर सकती थीं, लेकिन हमने संयम बरता: राजनाथ
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आॅपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बल ‘‘और भी बहुत कुछ कर सकते थे’’ लेकिन उन्होंने जानबूझकर ‘‘संयमित’’ और ‘‘संतुलित’’ प्रतिक्रिया का विकल्प चुना.
सिंह ने कहा कि मई में हुए आॅपरेशन ने भारतीय सेना की क्षमता और अनुशासन को रेखांकित किया, जिन्होंने बिना तनाव बढ़ाये आतंकी खतरों को बेअसर कर दिया.
रक्षामंत्री सिंह ने देश के विभिन्न हिस्सों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा पूरी की गई 125 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा, ‘‘आॅपरेशन सिंदूर के दौरान, हमने अपने सशस्त्र बलों, नागरिक प्रशासन और सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों के बीच जो समन्वय देखा, वह अविश्वसनीय था. मैं लद्दाख और सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक के प्रति हमारे सशस्त्र बलों को अपना समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं.’’ सिंह ने कहा, ‘‘यह समन्वय ही हमारी पहचान है. हमारा आपसी बंधन ही हमें दुनिया में सबसे अलग पहचान देता है.’’ आॅपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सात मई को शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था. यह अभियान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को किये गए उस हमले का बदला लेने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और इस हमले में जान गंवाने वालों में से अधिकतर पर्यटक थे.
उन्होंने कहा, “कुछ ही महीने पहले, हमने देखा कि कैसे पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के जवाब में, हमारे सशस्त्र बलों ने आॅपरेशन सिंदूर चलाया और दुनिया जानती है कि उन्होंने आतंकवादियों के साथ क्या किया.’’ रक्षा मंत्री सिंह ने कहा, ‘‘बेशक, अगर हम चाहते तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारे बलों ने ना केवल वीरता, बल्कि संयम का भी परिचय दिया और केवल वही किया जो जरूरी था.’’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतना बड़ा आॅपरेशन मजबूत कनेक्टिविटी के कारण ही संभव हो पाया. सिंह ने कहा, ‘‘हमारे सशस्त्र बल समय पर रसद पहुंचाने में सक्षम थे. सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ संपर्क भी बनाए रखा गया, जिससे आॅपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता मिली.’’ रक्षामंत्री सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुरक्षा को कई तरह से बदल रही है और सैनिकों को दुर्गम इलाकों में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बना रही है.
उन्होंने कहा, ‘‘आज, हमारे सैनिक दुर्गम इलाकों में मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास सड़कें, वास्तविक समय की संचार प्रणाली, उपग्रह सहायता, निगरानी नेटवर्क और रसद कनेक्टिविटी उपलब्ध है.’’ सिंह ने कहा, ‘‘सीमा पर तैनात एक सैनिक का हर मिनट, हर सेकंड बेहद महत्वपूर्ण है. इसलिए, कनेक्टिविटी को केवल नेटवर्क, आॅप्टिकल फाइबर, ड्रोन और रडार तक सीमित नहीं, बल्कि सुरक्षा की रीढ़ माना जाना चाहिए.’’ रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर वह देश के किसी भी कोने में सशस्त्र बलों से मिल पाते हैं, तो यह मजबूत संचार नेटवर्क और कनेक्टिविटी की वजह से ही संभव है.
उन्होंने कहा, ‘‘संचार को सिर्फ बुनियादी ढांचे के लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए. यह एक बहुत व्यापक शब्द है. शांति, सद्भाव और समाज की समझ के लिए संचार जरूरी है.’’ उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास लद्दाख समेत सभी सीमावर्ती इलाकों के साथ संचार और कनेक्टिविटी को मज़बूत करना रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमावर्ती इलाकों के समग्र विकास के लिए पूरे उत्साह से काम कर रही है.
रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘हमारी सरकार, हमारे सशस्त्र बल और बीआरओ जैसे संगठन आपके साथ खड़े हैं. हमें बस इस संबंध को मजबूत करते रहना है ताकि हमारे संबंध किसी बाहरी तत्व से प्रभावित ना हो.’’ उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी ना सिर्फ सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति दे रही है. वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का हवाला देते हुए सिंह ने कहा कि मजबूत संचार और कनेक्टिविटी नेटवर्क एक प्रमुख कारक रहे हैं, जिसे सरकार की विकास-समर्थक नीतियों और राष्ट्रव्यापी सुधारों का समर्थन प्राप्त है.
