कोयला मंत्रालय तीसरा रोड शो आयोजित करेगा सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना भारत के कोयला गैसीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों की भागीदारी और निवेश में तेजी लाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत 18 जून, 2026 को मुंबई में। यह आयोजन नई दिल्ली और हैदराबाद में पहले आयोजित सफल रोड शो के बाद हुआ है और इसमें प्रमुख उद्योग हितधारकों, निवेशकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, वित्तीय संस्थानों, नीति विशेषज्ञों, कोयला क्षेत्र के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अधिकारियों को आकर्षित करने की उम्मीद है।

रोड शो का उद्देश्य सरकार के महत्वाकांक्षी कोयला गैसीकरण कार्यक्रम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और क्षेत्र में उभरते अवसरों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना है। यह पहल ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने और सतत औद्योगिक विकास का समर्थन करने के भारत के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। देवेन्द्र फड़नवीसवहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे -सतीश चंद्र दुबेकोयला और खान राज्य मंत्री, सम्मानित अतिथि होंगे। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं Vikram Dev Duttसचिव, कोयला मंत्रालय, और Sanoj Kumar Jhaकोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव भी विचार-विमर्श में भाग लेंगे।

भारत के विशाल कोयला भंडार के स्वच्छ और अधिक कुशल उपयोग के लिए कोयला गैसीकरण को एक रणनीतिक मार्ग के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है। यह प्रक्रिया कोयले को संश्लेषण गैस (सिनगैस) में परिवर्तित करती है, जिसका उपयोग मेथनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और अन्य रासायनिक फीडस्टॉक जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इससे औद्योगिक विकास, आयात प्रतिस्थापन और आर्थिक मूल्य सृजन के नए अवसर खुलते हैं।

प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है ₹46,000 करोड़ की पहल सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना। कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में गैसीकरण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करना, रणनीतिक औद्योगिक इनपुट के उत्पादन में घरेलू कोयले का उपयोग बढ़ाना, प्राकृतिक गैस, अमोनिया और मेथनॉल के आयात पर निर्भरता कम करना और देश की ऊर्जा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है।

पारदर्शिता और व्यापक हितधारक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने पहले ही प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया है और उद्योग हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।

मुंबई रोड शो नीति समर्थन, प्रौद्योगिकी अपनाने और उद्योग सहयोग के माध्यम से एक मजबूत कोयला गैसीकरण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साझेदारी को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करके, इस पहल के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है Atmanirbhar Bharat और Viksit Bharat 2047औद्योगिक नवाचार और सतत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए।



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