केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रांची में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों, महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण और टिकाऊ खदान बंद करने की प्रथाओं के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया गया।
बैठक में सीएमपीडीआई के सीएमडी चौधरी शिवराज सिंह, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी निलेंदु कुमार सिंह और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के आईडी नारायण सहित वरिष्ठ नेतृत्व के साथ-साथ तकनीकी निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रदर्शन की समीक्षा और भविष्य के लक्ष्य
सीएमपीडीआई ने प्रमुख क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन प्रस्तुत किया, जिनमें शामिल हैं:
- अन्वेषण गतिविधियाँ
- भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना
- पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)
- अनुसंधान एवं विकास पहल
- सीएसआर कार्यक्रम
- सौर ऊर्जा परियोजनाएँ
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों की भी रूपरेखा तैयार की गई, जो कोयला और गैर-कोयला खनिज दोनों क्षेत्रों में विस्तारित जनादेश को दर्शाते हैं।
मंत्री ने निम्नलिखित की तात्कालिकता पर बल देते हुए सीएमपीडीआई के समग्र प्रदर्शन की सराहना की:
- तेज स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी को अपनाना
- आनुपातिक दरों से बढ़ाएँ महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण
- भारत को मजबूत बनाना ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला
सुधारों को बढ़ावा: पारदर्शिता और दक्षता
एक स्पष्ट सुधार-उन्मुख निर्देश में, दुबे ने आह्वान किया:
- खरीद प्रक्रियाओं का सरलीकरण
- टेंडरिंग में अधिक पारदर्शिता
- उच्च बोलीदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक बाजार पहुंच
उन्होंने कहा, ये कदम आवश्यक हैं परियोजना में देरी से बचें और अन्वेषण और खनन परियोजनाओं में परिचालन दक्षता बढ़ाना।
आजीविका मॉडल के लिए खदान को बंद करना: एक नीतिगत बदलाव
समीक्षा का मुख्य आकर्षण मंत्री द्वारा खदान को बंद करने में बदलाव लाने पर जोर देना था स्थायी आर्थिक अवसर.
उन्होंने निम्नलिखित के माध्यम से पुनः प्राप्त खनन भूमि के नवोन्वेषी उपयोग का प्रस्ताव रखा:
- मखाना (फॉक्स नट) की खेती
- मत्स्य पालन विकास
यह दृष्टिकोण सरकार की एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के अनुरूप है और इसका उद्देश्य परित्यक्त खदानों को परिवर्तित करना है उत्पादक कृषि-जल केंद्रस्थानीय समुदायों के लिए दीर्घकालिक आजीविका सहायता सुनिश्चित करना।
सीएमपीडीआई-एमईसीएल समझौता ज्ञापन: अन्वेषण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सीएमपीडीआई ने हस्ताक्षर किये समझौता ज्ञापन (एमओयू) कोयला और खनिज अन्वेषण में सहयोग को गहरा करने के लिए एमईसीएल के साथ।
समझौता इस पर केंद्रित है:
- का संयुक्त अन्वेषण ऊर्जा और गैर-ऊर्जा खनिज
- को बढ़ाना राष्ट्रीय खनिज सूची
- के विकास को सुगम बनाना नई खनन परियोजनाएँ
एमओयू होने की उम्मीद है भारत की प्रमुख अन्वेषण एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करना और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण संसाधन खोज में तेजी लाएँ।