राष्ट्रवाणी: मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्कूलों को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. लगभग 1,900 सरकारी स्कूल कथित तौर पर बिना किसी शिक्षक के चल रहे हैं। एक ऑडिट से पता चला कि 1,895 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं था, जिनमें नामांकित छात्र भी शामिल थे। शिक्षकों की भी तैनाती असमान है, कुछ स्कूलों में जरूरत से ज्यादा स्टाफ है। अदालत बच्चों के शिक्षा के अधिकार के इस उल्लंघन को संबोधित करना चाहती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभाग और प्रशासन स्थिति पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। इस घटनाक्रम से जुड़ी हर ताज़ा और सटीक अपडेट राष्ट्रवाणी अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा।
