राष्ट्रवाणी: Mahua Moitra Supreme Court: जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने दो टूक कहा कि जब देश में ऐसी जानकारी को पूरी तरह सार्वजनिक करने का कोई कानूनी या नियामक ढांचा ही मौजूद नहीं है, तो अदालत सीधे रिट ऑफ मैंडमस जारी नहीं कर सकती. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को अपनी इन मांगों के साथ सीधे केंद्र सरकार और सेबी का दरवाजा खटखटाने की छूट दे दी है.
Trending
- एचपीसीएल ने बिहार के भागलपुर में 159 करोड़ रुपये की लागत से सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है; गीले कचरे से हरित ईंधन का उत्पादन – भारतीय पीएसयू
- दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ के निकाय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन-पेंशन के लिए 164.65 करोड़ जारी – राष्ट्रवाणी
- कोरबा: में कार-बाइक की भिड़ंत, उछलकर दूसरी लेन में गिरा युवक, दो महिलाओं समेत तीन घायल—देखें क्या है पूरा सच – राष्ट्रवाणी
- रायपुर: छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट 31 अक्टूबर: रायपुर समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारों के आसार – राष्ट्रवाणी
- संजू त्रिपाठी हत्याकांड: हिस्ट्रीशीटर को कितनी गोली लगी साफ नहीं, न बंदूक से मिलान; गवाह भी पलटा – राष्ट्रवाणी
- रायपुर: में अब 70 रुपये में घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र, डाकिया घर आकर बनाएगा DLC – राष्ट्रवाणी
- बिलासपुर: बंद हुई बिलासपुर-कोलकाता फ्लाइट को अब छत्तीसगढ़ सरकार का सहारा, फिर जगी आस—देखें क्या है पूरा सच – राष्ट्रवाणी
- बस्तर: भारत पर्व 2026 में प्रधानमंत्री Modi ने सराहा छत्तीसगढ़ का हुनर, बस्तरिया रेला से हुआ स्वागत, डोकरा बांस-कोसा साड़ियों ने लुभाया – राष्ट्रवाणी

