राष्ट्रवाणी (छत्तीसगढ़ ब्यूरो): नई दिल्ली । डेस्क: अमेरिकी राजनीति में आए बड़े सियासी भूचाल और मध्यावधि चुनावों में सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद, वाशिंगटन ईरान के साथ जारी युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के दबाव में है. इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस के शीर्ष नेताओं के साथ एक विशेष त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का विचार पेश किया है. हालांकि, बीजिंग इस मामले में सीधे तौर पर तेहरान पर दबाव बनाने के बजाय एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में केवल कूटनीतिक मंच प्रदान करने की रणनीति पर काम कर रहा है. हालांकि, इस तीन-स्तरीय बैठक को लेकर न तो बीजिंग और न ही मॉस्को की ओर से आधिकारिक पुष्टि की गई है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने स्पष्ट किया है कि उनके पास फिलहाल इस बैठक के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने सभी पक्षों से वार्ता के जरिए खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने का आह्वान किया है. फरवरी में शुरू हुआ यह युद्ध अब अमेरिकी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है. तेहरान द्वारा पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर किए गए हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य तथा लाल सागर में बने सैन्य गतिरोध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें चरम पर पहुंच गई हैं. अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस लंबे खिंचते युद्ध को जिम्मेदार माना है. संसद के दोनों सदनों में नियंत्रण खोने के बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर भी राजनीतिक गाज गिरने की आशंका बढ़ गई है, जहां उन पर महाभियोग और पद से हटाए जाने का खतरा मंडरा रहा है. अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध की भारी कीमत चुकाने के बाद अब वाशिंगटन और तेहरान दोनों ही वार्ता की मेज पर आने के इच्छुक हैं. चीन ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मध्य पूर्व, लाल सागर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तीन विशेष दूत भेजने की एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि है. चीनी विशेषज्ञों ने साफ किया है कि चीन ऊर्जा खरीद रोकने जैसे किसी भी अनुचित तरीके से ईरान पर दबाव नहीं बनाएगा, बल्कि उसका मुख्य योगदान सभी प्रभावित पक्षों को एक साझा कूटनीतिक मंच मुहैया कराना होगा. घरेलू स्तर पर नीतिगत मोर्चे पर घिरे ट्रंप के पास अपने कार्यकाल के शेष दो वर्षों में विदेश नीति ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र बचा है, जहां वह अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से निर्णायक फैसले ले सकते हैं. सोमवार, 16 नवम्बर 2026 सोम, 16 नव. 2026 | 12:04 AM खबरें, वीडियो और शॉर्ट्स — एक ही जगह ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास।
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