राष्ट्रवाणी (छत्तीसगढ़ ब्यूरो): नई दिल्ली । डेस्क: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए अतिरिक्त खुलासा नियमों की समीक्षा करने के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. रविवार को विपक्षी दल ने सरकार पर पूंजी बाजार की पारदर्शिता और अखंडता के ऊपर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्राथमिकता देने का गंभीर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि . कांग्रेस ने सेबी के इस ताजा परामर्श पत्र को पूरी तरह खारिज करने की मांग की है. कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि बाजार नियामक का यह नया प्रस्ताव अगस्त 2023 में लागू किए गए उन कड़े नियमों को वापस लेने की कोशिश है, जिन्हें भारतीय कंपनियों में आने वाले अपारदर्शी विदेशी फंडों की पहचान करने के लिए बनाया गया था. उन्होंने इस कदम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 नवंबर के फिक्की (Ficci) कार्यक्रम से जोड़ते हुए तंज कसा. रमेश के अनुसार, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कॉर्पोरेट जगत के नेताओं की निशाना साधते हुए तीखा हमला बोला थी कि टैक्स में कटौती का लाभ मिलने के बावजूद वे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और नई भर्तियां करने में हिचक रहे हैं. 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत करने और सालाना 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त करने का जिक्र करते हुए उद्योगपतियों से पूछा था कि क्या उन्होंने कर्मचारियों के वेतन या संख्या में वृद्धि की है?
उन्होंने कहा था कि उद्योग जगत चाहता है कि सब कुछ मोदी जी ही करें और वे बस देखते रहें. सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपनी बात रखते हुए जयराम रमेश ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री को घरेलू निजी निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को पुनर्जीवित करने की बहुत कम उम्मीद बची है. इसलिए, बाजार की अखंडता की कीमत पर भी शेयर बाजारों को गुलजार रखने के लिए उन्होंने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए ‘रेड कार्पेट’ बिछाने का फैसला किया है. कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि भारत को विदेशी निवेशकों की जरूरत है, लेकिन जटिल और अपारदर्शी विदेशी स्वामित्व ढांचे के जरिए काम करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए. रमेश ने जनवरी 2023 के उस विवाद की भी याद दिलाई, जिसमें अदाणी समूह पर विदेशी फंडों और शेल कंपनियों के जटिल जाल के माध्यम से अपनी ही कंपनियों में अरबों डॉलर की हिस्सेदारी बनाने के आरोप लगे थे. इसे ‘मोदानी समूह’ बताते हुए उन्होंने कहा कि इन खुलासों ने देश को हिलाकर रख दिया था. उस समय सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ने पाया था कि सेबी इन फंडों के पीछे छिपे असली लोगों की पहचान करने में असमर्थ है. इसके बाद जनदबाव में सेबी बोर्ड ने 28 जून 2023 को नए नियमों को मंजूरी दी और अगस्त 2023 में यह अनिवार्य किया कि किसी एक कॉर्पोरेट समूह में 50 प्रतिशत से अधिक भारतीय इक्विटी निवेश रखने वाले एफपीआई को अपने अंतिम स्वामित्व और आर्थिक हितों का पूरा ब्योरा देना होगा. कांग्रेस नेता ने सितंबर 2026 के सेबी के अंतिम आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उसमें अदाणी समूह के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मामले को यह कहकर बंद कर दिया गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह स्थापित नहीं करती कि विनोद अदाणी उन फंडों को नियंत्रित करते थे, हालांकि आदेश में आगे की जांच योग्य संदेह की बात मानी गई थी. रमेश ने तर्क दिया कि पूर्ण खुलासे के नियमों के अभाव के कारण ही सेबी उस नियंत्रण को साबित नहीं कर पाया था, और अब उसी सुरक्षा कवच को ‘प्रवेश बाधा’ बताकर खत्म किया जा रहा है.उन्होंने सेबी के इस तर्क को भी कमजोर बताया कि इससे विदेशी पूंजी वापस आएगी. रमेश ने कहा कि सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड और सरकारी निवेशकों को पहले ही इन नियमों से छूट मिली हुई थी. ऐसे में, केवल जोखिम-आधारित चुनिंदा फंडों से नियम हटाने से पिछले दो वर्षों में विदेशी निवेशकों द्वारा निकाले गए 5.61 लाख करोड़ रुपये की भरपाई कैसे हो सकती है?
सेबी ने खुद माना है कि इस निकासी के अन्य कारण हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यापार सुगमता पूंजी बाजार की साख की कीमत पर नहीं आनी चाहिए. दूसरी ओर, सेबी ने शुक्रवार को जारी अपने परामर्श पत्र में कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य नियामक व्यवस्था को निवेशक-अनुकूल बनाना, वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालना और भारतीय बाजार को अधिक आकर्षक बनाना है. सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने भी नियमों को सरल बनाने के संकेत दिए थे. नियामक का मानना है कि भारत में लाभकारी स्वामित्व की पहचान की सीमा 10 से 15 प्रतिशत है, जो अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान और हांगकांग के 25 प्रतिशत के मानक से कहीं अधिक सख्त है. विदेशी निवेशकों की चुनौतियों और एफडीआई नीति में बदलाव को देखते हुए इस अतिरिक्त ढांचे को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर 11 दिसंबर तक जनता से राय मांगी गई है.

