राष्ट्रवाणी (रायपुर ब्यूरो): प्रतिनिधि, कांकेर। शनिवार दोपहर दो बजे कांकेर मुख्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के रिहायशी इलाका आदर्श नगर के एक मकान में कांकेर में पदस्थ जीएसटी सहायक आयुक्त आंचला गिरी और कांकेर के सीए इमरान मेमन को डेढ़ लाख रुपये रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
दरअसल पूरा मामला कांकेर के संजय नगर के कबाड़ी व्यापारी शोएब रंगरेज का बताया जा रहा है। कबाड़ी व्यापारी शोएब रंगरेज से उनके कबाड़ के ट्रक और जीएसटी फाइल में त्रुटि ठीक करने के नाम पर व्यापारी से जीएसटी विभाग में सहायक आयुक्त आंचला गिरी ने डेढ़ लाख रुपये की मांग की थी। और यह रिश्वत कांकेर के सीए इमरान मेमन के हाथ देने की बात कही गई थी।
ट्रक और जीएसटी फाइल में त्रुटि ठीक नहीं होने की स्थिति में व्यापारी को चालानी कार्रवाई की धमकी दी गई थी। कबाड़ व्यापारी ने जीएसटी की सहायक आयुक्त आंचला गिरी के खिलाफ रिश्वत मांगने का प्रूफ रायपुर एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी से शिकायत की थी। इसके बाद रायपुर एवं जगदलपुर के एसीबी अधिकारियों की संयुक्त 18 सदस्यीय टीम ने कांकेर के आदर्श नगर स्थित अधिकारी के आवास पर दबिश दी।
कार्रवाई के दौरान कथित तौर पर डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आंचला गिरी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। टीम ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद शहर के प्रशासनिक एवं विभागीय महकमे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
फिलहाल गिरफ्तार अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। मामले में रिश्वत की मांग, लेन-देन से जुड़े तथ्यों और अन्य पहलुओं की जांच के साथ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सरकारी विभाग में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
डीएसपी एसीबी रमेश कुमार मरकाम ने बताया कि कबाड़ व्यापारी शोएब रंगरेज द्वारा जीएसटी की सहायक आयुक्त पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गया था। जिस पर रायपुर जगदलपुर की संयुक्त टीम ने रिश्वत मामले में आंचला गिरी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ धारा 7 पीसी के तहत एवं सीए इमरान मेमन के खिलाफ धारा पीसी 12 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
कबाड़ व्यापारी शोएब रंगरेज ने बताया कि कबाड़ का ट्रक जाने के दौरान जीएसटी विभाग की सहायक आयुक्त ने ट्रक रोककर ई-वे बिल मांगा था जबकि उनका अधिकार नहीं है। गाड़ी छोड़ने के एवज में 1.50 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। जिस पर एसीबी से शिकायत कर कार्रवाई की गई है।

