भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने एक सेमिनार का आयोजन किया चार नए श्रम संहिताओं के तहत औद्योगिक संबंध संहिता भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए श्रम सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कल्याण मंडपम, जगजीवन नगर में।
कोल इंडिया के दिशानिर्देशों के अनुरूप आयोजित सेमिनार में चार नए श्रम कोड और उनकी अनुपालन आवश्यकताओं की समझ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता की गयी बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल.
उपस्थित लोगों में निदेशक (मानव संसाधन) भी शामिल थे मुरली कृष्ण रमैयानिदेशक (तकनीकी-संचालन) संजय कुमार सिंहमहाप्रबंधक (मानव संसाधन) कुमार हाथमहाप्रबंधक (खनन/मानव संसाधन विकास) Sudhakar Prasadविभागाध्यक्ष (विधि) Dr Kumar Sharat Sinhaविभागाध्यक्ष (औद्योगिक संबंध/सीएसआर) Surendra Bhushanविभागाध्यक्ष (प्रशासन) मनीष मिश्रावरिष्ठ अधिकारियों, क्षेत्रीय प्रबंधकों और कर्मचारियों के साथ।
झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता -अनूप कुमार मेहता नए श्रम कोड, विशेष रूप से के तहत कानूनी ढांचे, प्रावधानों और अनुपालन दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए मुख्य भाषण दिया। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020.
मेहता ने कहा कि श्रम संहिता एक महत्वपूर्ण श्रम सुधार पहल का प्रतिनिधित्व करती है जिसका उद्देश्य औद्योगिक विकास और व्यापार करने में आसानी का समर्थन करते हुए श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि सरलीकृत श्रम कानून, अधिक पारदर्शिता और डिजिटल अनुपालन प्रणालियाँ अधिक कुशल और उत्तरदायी औद्योगिक कार्य संस्कृति में योगदान देंगी।
एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने किस तरह से एकीकरण किया है 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में बांटा गया वेतन, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को कवर करना। के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020.
वक्ता ने औद्योगिक संबंध संहिता की प्रमुख विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें निश्चित अवधि के रोजगार, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, एक कौशल कोष की स्थापना, श्रमिकों और उद्योगों की विस्तारित परिभाषाएँ, 300 कर्मचारियों की सीमा में वृद्धि, अनिवार्य 14-दिवसीय हड़ताल नोटिस, दो-सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन और गैर-अपराधीकरण प्रावधान शामिल हैं।
सभा को संबोधित करते हुए सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज के औद्योगिक माहौल में श्रम सुधारों को समझने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए श्रम कोड श्रमिक सुरक्षा, औद्योगिक सद्भाव, पारदर्शिता और संगठनात्मक दक्षता को मजबूत करेंगे।
उन्होंने कर्मचारी कल्याण, कार्यस्थल सुरक्षा और सकारात्मक औद्योगिक संबंधों के प्रति बीसीसीएल की प्रतिबद्धता दोहराई, अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रावधानों से परिचित होने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
अपने स्वागत भाषण में, निदेशक (एचआर) मुरली कृष्ण रमैया ने कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि कर्मचारियों को नए श्रम कानूनों की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए कोल इंडिया के निर्देशों के अनुसार इसका आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि श्रम संहिताओं के उचित कार्यान्वयन से औद्योगिक संबंध मजबूत होंगे और संगठनात्मक दक्षता में सुधार होगा।
निदेशक (तकनीकी-संचालन) संजय कुमार सिंह ने आज के तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक परिदृश्य में श्रम सुधारों को अत्यधिक प्रासंगिक बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनी अनुपालन, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सुचारू औद्योगिक संचालन के लिए प्रावधानों की स्पष्ट समझ आवश्यक है।
सेमिनार का समापन एक इंटरैक्टिव सत्र के साथ हुआ, जिसके दौरान प्रतिभागियों ने श्रम संहिता से संबंधित प्रश्न उठाए। इन्हें अनूप कुमार मेहता ने संबोधित किया, जिससे उपस्थित लोगों को नए कानूनी ढांचे के कार्यान्वयन में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिली।
कार्यक्रम का संचालन डॉ. कुमार शरत सिन्हा ने किया, जिन्होंने धन्यवाद ज्ञापन भी किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वक्ताओं, गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
