पटना. अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा ने बुधवार को घोषणा की कि अगर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में महागठबंधन सत्ता में आता है तो राज्य की महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा. लांबा ने यहां संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह वादा किया और ‘माई बहन मान’ योजना का समर्थन किया जिसकी परिकल्पना उनके गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव ने कुछ महीने पहले की थी.

उन्होंने कहा, ”केंद्र और राज्य की राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकारें लोगों, खासकर महिलाओं के कल्याण के बारे में परवाह नहीं करती हैं. लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन के घटक उनके बारे में चिंतित हैं. अगर बिहार में आगामी चुनाव में महागठबंधन सत्ता में आता है, तो राज्य सरकार वंचित वर्गों की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी.” कांग्रेस नेता ने कहा, ”हम सरकार बनने के तुरंत बाद इस योजना को लागू करेंगे, जैसा कि हमने तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में किया था.” लांबा ने कहा कि पार्टी नेता इस योजना के लिए राज्य भर में फॉर्म वितरित करेंगे और गठबंधन सहयोगियों के कार्यकर्ताओं द्वारा पात्र महिलाओं के लिए फॉर्म भरे जाएंगे. पार्टी ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है जिस पर पात्र महिलाएं पंजीकरण के लिए ‘मिस्ड कॉल’ दे सकती हैं.

उन्होंने आरोप लगाया, ”बिहार सरकार गरीब महिलाओं को केवल 400 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है, जो बहुत ही कम राशि है. वह भी नियमित रूप से नहीं दी जा रही है. बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है…महिलाओं के खिलाफ अपराध काफी बढ़ गए हैं लेकिन राज्य सरकार मूकदर्शक बनी हुई है.” तेजस्वी यादव द्वारा पहले ही घोषित की जा चुकी इसी तरह की योजना के बारे में पूछे जाने पर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख राजेश राम ने संवाददाताओं से कहा, ”मैं यह स्पष्ट कर दूं… यह महागठबंधन की योजना है. सभी गठबंधन सहयोगियों के कार्यकर्ता इस योजना के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम करेंगे, जिसे सरकार बनने के बाद लागू किया जाएगा.”

उन्होंने कहा, ”यह निर्णय बिहार के लिए महागठबंधन की समन्वय समिति की हाल ही में हुई बैठक में लिया गया. यह किसी विशेष पार्टी की योजना नहीं है.” राम ने कहा कि हालांकि, यह सच है कि इस योजना को सबसे पहले कर्नाटक और फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लागू किया था और इसी तरह की योजना झारखंड में भी महागठबंधन सरकार ने लागू की थी.

घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, ”कांग्रेस द्वारा ‘माई बहन मान’ योजना की घोषणा से पता चलता है कि कैसे महागठबंधन के दल इस योजना का श्रेय लेने के लिए एक-दूसरे से लड़ रहे हैं. वे केवल मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं.” तेजस्वी यादव ने इस साल फरवरी में घोषणा की थी कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य सरकार वंचित वर्ग की महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपये प्रति माह अंतरित करेगी.

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