नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने पिछले तीन महीने में विभिन्न एससी/एसटी/ओबीसी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों में से 52 प्रतिशत का निपटारा कर दिया है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज ने यह जानकारी दी।
इंद्राज ने बताया कि इन छात्रवृत्तियों में 2023-24 और 2024-25 के लिए ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना, डॉ. बी.आर. आंबेडकर राज्य टॉपर पुरस्कार, 10वीं कक्षा से पहले एवं इसके बाद की कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि आवेदनों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक आॅनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा।
इंद्राज ने कहा कि अतीत में लापरवाही के कारण एससी/एसटी छात्रों के लिए कई छात्रावास बंद कर दिए गए थे, लेकिन दिल्ली सरकार अब हर जिले में कम से कम एक ऐसा छात्रावास स्थापित करने की योजना बना रही है।
मंत्री ने घोषणा की कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 26 जून को यमुना खेल परिसर में एक बड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
एक बयान के अनुसार, इंद्राज ने बृहस्पतिवार को कुलपतियों एवं शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों तथा एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते समय यह टिप्पणी की।
मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान कई सुझाव प्राप्त हुए तथा मौजूदा योजनाओं को और मजबूत करने के लिए उन पर विचार किया जाएगा।
