राष्ट्रवाणी: रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के बीच कथित फोन वार्ता को लेकर शुरू हुआ विवाद अब संसद से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। सांसद की शिकायत पर लोकसभा सचिवालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से पूरे मामले की तथ्यात्मक जानकारी मांगी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा सांसद के समर्थन में बयान देते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजी शिकायत में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि है कि स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने 20 मई को फोन पर बातचीत के दौरान उनके साथ रूखा, अपमानजनक और अनादरपूर्ण व्यवहार किया तथा कथित तौर पर कहा, “जो करना है कर लो।” सांसद ने इसे संसदीय मर्यादा, संवैधानिक मूल्यों और प्रशासनिक आचरण के खिलाफ बताते हुए मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायत में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र और जनहित से जुड़े स्वास्थ्य विभाग के कई मामलों को लेकर स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को लगातार पत्र और रिमाइंडर भेजे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। सांसद के मुताबिक, यह स्थिति कई महीनों से बनी हुई थी, जिससे क्षेत्र के विकास कार्य और जनहित के मुद्दे प्रभावित हो रहे थे। शिकायत के अनुसार, 20 मई की शाम करीब 5:43 बजे सांसद ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को फोन कर स्वास्थ्य विभाग की कथित निष्क्रियता की जानकारी दी। इसके बाद प्रमुख सचिव ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया से चर्चा कर सांसद से बात करने और लोकसभा क्षेत्र से जुड़े मामलों के निराकरण के निर्देश दिए। शाम करीब 7:44 बजे अमित कटारिया ने सांसद को फोन किया, लेकिन उस समय व्यस्त होने के कारण बृजमोहन अग्रवाल कॉल रिसीव नहीं कर सके। बाद में उन्होंने स्वयं कटारिया को कॉल बैक कर लंबित मामलों की जानकारी मांगी। इसी बातचीत के दौरान कथित रूप से विवाद की स्थिति बनी। सांसद का आरोप है कि बातचीत के दौरान स्वास्थ्य सचिव का लहजा अहंकारपूर्ण और अमर्यादित था। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मामले का संज्ञान लेकर इसे विशेषाधिकार समिति को भेजने का अनुरोध किया है। साथ ही अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमों के तहत कार्मिक मंत्रालय से भी स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा सचिवालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से पूरे मामले की तथ्यात्मक जानकारी मांगी है। इसके बाद यह विवाद प्रशासनिक आचरण के साथ-साथ संसदीय विशेषाधिकार के मुद्दे के रूप में भी सामने आया है। मामले ने राजनीतिक रंग तब पकड़ लिया, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उनकी और बृजमोहन अग्रवाल की वैचारिक असहमतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वे जनता द्वारा चुने गए लोकसभा सदस्य और राजधानी रायपुर के सांसद हैं। ऐसे में किसी प्रशासनिक अधिकारी का उनके साथ इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कमान दिल्ली और नागपुर के हाथों में है। यही कारण है कि अधिकारियों को जनता के काम और जनप्रतिनिधियों की मांग से कोई फर्क नहीं पड़ता तथा वे केवल दिल्ली और नागपुर को खुश कर अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक सांसद का नहीं, बल्कि उन सभी मतदाताओं का भी अपमान है, जिन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बृजमोहन अग्रवाल का राजनीतिक अनुभव काफी लंबा है। वे संगठन और शासन-प्रशासन दोनों को अच्छी तरह समझते हैं और अधिकारियों से कैसे निपटना है,
