झरिया मास्टर प्लान (जेएमपी) के तहत पुनर्वास और आजीविका सृजन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बेलघरिया पुनर्वास क्षेत्र में एक कपड़ा विनिर्माण इकाई की स्थापना का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
प्रस्तावित कपड़ा उद्योग का लक्ष्य महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ झरिया मास्टर प्लान के तहत पुनर्वासित परिवारों के लिए स्थायी रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करना है।
बैठक के दौरान, बेलघरिया में कपड़ा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर आदित्य बिड़ला समूह के समूह अध्यक्ष (कॉर्पोरेट मामले) केवी सुनील और राजधानी टेक्सटाइल्स के कार्यकारी निदेशक प्रवेश कोचेता के साथ विस्तृत चर्चा हुई। इस पहल से पुनर्वास क्षेत्र में स्थानीय रोजगार, कौशल विकास, आय सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बैठक में कोयला सचिव विक्रम देव दत्त, कोयला मंत्री के निजी सचिव पंकज जैन, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। प्रतिभागियों ने प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और इसे परियोजना प्रभावित परिवारों के दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर बताया।
पिछले महीने उच्च स्तरीय बीसीसीएल प्रतिनिधिमंडल की बेंगलुरु यात्रा के निष्कर्षों पर भी चर्चा हुई। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बेलघरिया में कपड़ा उद्योग स्थापित करने, उद्योग के नेतृत्व वाले कौशल विकास, औद्योगिक भागीदारी और पुनर्वासित परिवारों के लिए रोजगार सृजन पर आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड (एबीएलबीएल) के अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने उत्पादन प्रणालियों, गुणवत्ता प्रबंधन, औद्योगिक संचालन और रोजगार सृजन मॉडल का अध्ययन करने के लिए आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की कपड़ा विनिर्माण सुविधा का भी दौरा किया। उस अध्ययन दौरे के नतीजों से प्रस्तावित कपड़ा परियोजना के लिए भविष्य के रोडमैप का मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित कपड़ा इकाई कौशल विकास, स्वरोजगार और नियमित नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी, विशेष रूप से पुनर्वासित परिवारों की महिलाओं और युवाओं को लाभान्वित करेगी। इस पहल से क्षेत्र में समावेशी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए झरिया मास्टर प्लान के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को मजबूत करने की उम्मीद है।
एक समानांतर घटनाक्रम में, झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एक अलग बैठक आयोजित की गई। चर्चा उपग्रह इमेजरी के माध्यम से बसी हुई आबादी की पहचान करने, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने और पुनर्वास प्रगति के वैज्ञानिक मूल्यांकन को मजबूत करने पर केंद्रित थी।
प्रतिभागियों ने सहमति व्यक्त की कि पुनर्वास योजना के साथ उपग्रह-आधारित निगरानी को एकीकृत करने से अधिक सटीक, डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद मिलेगी और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की निगरानी में सुधार होगा।
बैठकें इस सर्वसम्मति के साथ संपन्न हुईं कि झरिया मास्टर प्लान के सफल कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में स्थायी सुधार सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संयोजन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।