क्या थी फरक्का जल संधि, जिसे लेकर अब बांग्लादेश पर नकेल कसने जा रहा भारत? – राष्ट्रवाणी

राष्ट्रवाणी: भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर को नई दिल्ली में इस संधि पर साइन हुए थे. उस समय भारत के प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा थे और बांग्लादेश की कमान प्रधानमंत्री शेख हसीना संभाल रही थीं. संधि के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक गंगा के पानी का बंटवारा होता है. पानी की उपलब्धता के आधार पर हर 10 दिन में इसका हिसाब तय किया जाता है. इसके मुताबिक 70 हजार क्यूसेक से कम पानी होने पर दोनों देश आधा-आधा पानी लेते हैं. इससे ज्यादा 70 से 75 हजार क्यूसेक होने पर बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक पानी दिया जाता है, जबकि 75 हजार क्यूसेक से अधिक पानी होने पर बांग्लादेश को 40 हजार क्यूसेक पानी दिया जाता है, शेष पानी पर भारत का अधिकार होता है. 30 साल पहले जब ये समझौता हुआ था तब दोनों देशों की आबादी, खेती, पानी की जरूरतें अलग थीं. अब ये बढ़ गई हैं. ऐसे में लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि नए समझौते में सिर्फ फरक्का पर पानी बांटने का ध्यान न रखते हुए पूरे गंगा बेसिन में पानी की जरूरतों पर फोकस होना चाहिए. उधर बांग्लादेश भी पानी के बंटवारे पर चिंतित है. वह चाहता हे कि सूखे मौसम में पानी की निश्चित मात्रा मिलने की गारंटी हो. समझौते में बदलाव कर इसे अधिक भरोसेमंद बनाया जाए तथा लंबी अवधि का नया समझौता हो. हाल ही में बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिद उद्दीन चौधरी अनी ने कहा कि उनका देश भारत के साथ नया या संशोधित समझौता चाहता है. QR स्कैन करें, डाउनलोड करें News18 ऐप या वेबसाइट पर जारी रखने के लिए यहां क्लिक करें