कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम से जुड़े आयोजन में कुप्रबंधन को लेकर हुए विवाद के मद्देनजर खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने यह जानकारी दी. बिस्वास ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर खेल मंत्री के पद से मुक्त कर देने का अनुरोध किया था. हालांकि वह कैबिनेट मंत्री के रूप में बने रहेंगे और उनके पास बिजली विभाग का प्रभार बना रहेगा.
तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा,‘‘बिस्वास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार संभालेंगी.’’ यहां विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में 13 दिसंबर को मेस्सी की संक्षिप्त उपस्थिति के बाद हुए हंगामे के उपरांत बिस्वास के इस्तीफे की स्वीकृति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम है. विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन ‘साल्ट लेक स्टेडियम’ के नाम से लोकप्रिय है.
दर्शकों ने अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी मेस्सी के मैदान से बाहर जाने के बाद स्टेडियम के अंदर तोड़फोड़ की थी, जिससे अधिकारियों के अनुमान के अनुसार लगभग दो करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. दर्शक कथित कुप्रबंधन, भीड़ नियंत्रण में विफलताओं और सुरक्षा खामियों से नाराज थे. बिस्वास ने सोमवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर खेल विभाग वापस ले लेने की मांग की थी. उन्होंने पत्र में घटना की ‘निष्पक्ष’ और बिना किसी बाधा के जांच की आवश्यकता का हवाला दिया था.
अबतक बिस्वास के पास खेल एवं युवा कल्याण और बिजली विभागों का प्रभार था. विभाग वापस लेने का उनका अनुरोध केवल खेल विभाग तक सीमित था. सूत्रों के अनुसार, खेल मंत्रालय से उनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद भी वह राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य बने हुए हैं.
घोष ने इससे पहले सोशल मीडिया पर बिस्वास द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए 15 दिसंबर के पत्र की एक प्रति साझा की थी और कहा था कि मंत्री ने विवाद के मद्देनजर इस्तीफे की पेशकश की है. इस घटनाक्रम से शुरू में कुछ राजनीतिक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद घोष ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होगा. हालांकि, मंगलवार शाम को घोष ने पुष्टि की कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है.
बिस्वास के पद से हटने के अनुरोध के बाद, खेल और युवा कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मंगलवार को राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ में तलब किया गया. इस विवाद को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रही उन तस्वीरों और वीडियो ने और गहरा दिया है जिनमें बिस्वास आयोजन के दौरान मेस्सी के बेहद करीब दिख रहे हैं.
फुटबॉल प्रशंसकों और आम जनता के कुछ वर्गों ने पूर्व खेल मंत्री पर स्टार खिलाड़ी के बहुत करीब खड़े होने का आरोप लगाया है, जबकि दर्शकों को मेस्सी को स्पष्ट रूप से देखने के लिए संघर्ष करना पड़ा. वीडियो वायरल होते ही आलोचनाएं न केवल सार्वजनिक चर्चा में बल्कि राजनीतिक हलकों में भी बढ़ गईं, जिससे इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गईं कि क्या बिस्वास को उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा या वह स्वयं इस्तीफा दे देंगे.
पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि बिस्वास के सहयोगियों को यह उम्मीद थी कि मंगलवार को निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन से यह विवाद दब जाएगा. हालांकि, बिस्वास ने निर्वाचन आयोग की औपचारिक घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उनका इस्तीफा उसी दिन स्वीकार कर लिया गया.
डीजीपी और अन्य को कारण बताओ नोटिस, पुलिस उपायुक्त निलंबित
पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को पिछले सप्ताह साल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान कथित कुप्रबंधन को लेकर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया. मुख्य सचिव मनोज पंत के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बिधाननगर के पुलिस उपायुक्त अनीश सरकार को भी निलंबित कर दिया है.
साल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम में 13 दिसंबर को हुए आयोजन के दौरान कथित कुप्रबंधन की जांच के लिए गठित जांच समिति की सिफारिशों के बाद यह कार्रवाई की गई. बयान में कहा गया है कि डीजीपी राजीव कुमार को जारी कारण बताओ नोटिस में कार्यक्रम स्थल पर सामने आयी खामियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है और जवाब देने के लिए 24 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई है.
बिधाननगर पुलिस आयुक्त मुकेश कुमार को भी इसी तरह का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनसे उस कार्यक्रम के प्रबंधन में आयुक्त कार्यालय की भूमिका एवं आचरण को स्पष्ट करने के लिए कहा गया, जिसके फलस्वरूप शनिवार को स्टेडियम परिसर के भीतर दर्शकों द्वारा बड़े पैमाने पर अराजकता और तोड़फोड़ की गयी थी. बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बिधाननगर के उपायुक्त को निलंबित कर दिया है और घटना वाले दिन कर्तव्य में कथित लापरवाही के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की है.
