प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा: छात्रवृत्ति स्वीकृति और जनसुनवाई को लेकर दिए सख्त निर्देश, कहा- योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, देरी बर्दाश्त नहीं – राष्ट्रवाणी

राष्ट्रवाणी: बिलासपुर। आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बिलासपुर प्रवास के दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंथन सभाकक्ष में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में बिलासपुर संभाग के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, परियोजना प्रशासक और संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर संजय अग्रवाल भी बैठक में शामिल हुए। प्रमुख सचिव बोरा ने विद्यार्थियों से जुड़ी छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्रवृत्ति की स्वीकृति निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए, ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने इस संबंध में जल्द से जल्द संस्था प्रमुखों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति पर नियमित नजर रखने और किसी भी स्तर पर होने वाली देरी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक गांवों के आदि सेवा केंद्रों में आयोजित होने वाली जनसुनवाई की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों और मैदानी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। सोनमणि बोरा ने पीएम जनमन (प्रधानमंत्री-JANMAN) योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। उन्होंने पीएम जनमन के तहत निर्मित बहुउद्देशीय केंद्रों के संचालन की स्थिति की समीक्षा की। इन केंद्रों का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत स्वीकृत कार्यों और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति भी देखी गई। बैठक में आवासीय विद्यालयों, प्रयास कोचिंग संस्थानों और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश तथा संचालन की स्थिति की समीक्षा की गई। विद्यार्थियों को कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए संस्था चयन प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी भी ली गई। इसके अलावा विद्यार्थियों को पठन सामग्री और गणवेश समय पर उपलब्ध कराने, विद्यार्थी पोषण उपवन तथा पवतग सर्वे कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। विलेज वेरिफिकेशन सर्वे की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने मैदानी स्तर पर कार्य को गंभीरता से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों से कहा कि विभागीय योजनाओं का उद्देश्य केवल प्रशासनिक स्वीकृति और कागजी प्रक्रिया पूरी करना नहीं है। योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और मैदानी स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों को लगातार फील्ड में सक्रिय रहना होगा, ताकि पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।