वाशिंगटन. अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विभिन्न देशों को दी जाने वाली अरबों अमेरिकी डॉलर की सहायता पर रोक लगाने के लिए सोमवार को उच्चतम न्यायालय से आपातकालीन आदेश जारी करने का अनुरोध किया. इस कानूनी लड़ाई का मूल मुद्दा कांग्रेस (अमेरिकी संसद) द्वारा स्वीकृत लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता है, जिसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि वह इसे खर्च नहीं करेंगे.
उन्होंने उस विवादित प्राधिकार का हवाला देते हुए यह कहा, जिसका पिछली बार उपयोग लगभग 50 वर्ष पहले तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था. पिछले हफ्ते, अमेरिकी जिला न्यायाधीश आमिर अली ने फैसला सुनाया कि रिपब्लिकन प्रशासन का धनराशि रोकने का निर्णय संभवत: अवैध है. ट्रंप ने 28 अगस्त को अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन को लिखे एक पत्र में बताया कि वह संसद द्वारा स्वीकृत 4.9 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेश सहायता राशि खर्च नहीं करेंगे.
