राष्ट्रवाणी: संपत्ति की सुरक्षा व यथास्थिति: कानूनी लड़ाई चलने तक मंदिर की जमीन, चाबी और नकदी की वर्तमान स्थिति सुरक्षित रहेगी। कलेक्टर की निगरानी अनिवार्य: हर 3 महीने में वित्तीय रिपोर्ट जमा होने से मंदिर के फंड के दुरुपयोग पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। प्रशासनिक हस्तक्षेप पर स्पष्टता: एसडीओ के एकतरफा आदेश के बाद उत्तरदाताओं को अंतरिम राहत मिली है, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्य अपील पर निर्भर करेगा।
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