राष्ट्रवाणी: Shiva Gopal Mishra Interview: ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग पर महत्वपूर्ण जानकारी दी …और पढ़ें 8वें वेतन आयोग पर शिव गोपाल मिश्रा का बड़ा खुलासा, सैलरी-एरियर और OPS बहाली पर अहम जानकारी जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| 8th Pay Commission Latest News: क्या आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन मिलने लगेगी?
क्या ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी? क्या एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा? सैलरी बढ़ने में देरी हुई तो कर्मचारियों के एरियर का कितना नुकसान होगा?
ये वो सवाल हैं, जो आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के मन में उठ रहे हैं। जिनके जवाब तलाशने के लिए जागरण बिजनेस ने ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी (AIRF Shiva Gopal Mishra) शिव गोपाल मिश्रा से खास बातचीत की। जिसमें उन्होंने सैलरी-पेंशन, एरियर, अलाउंस, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर फिटमेंट फैक्टर तक पर अपनी बात रखी।
पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश… शिव गोपाल मिश्रा: आठवें वेतन आयोग की पहली बैठक के बाद से लगातार बैठकें हो रही हैं। आयोग की प्रक्रिया में अभी काफी समय लग सकता है। आयोग को सुनवाई और दूसरे जरूरी काम पूरे करने में कम से कम छह महीने और लग सकते हैं।
इसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद भी सरकार को कैबिनेट की मंजूरी और दूसरे फैसले लेने होंगे। अगर चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा होती है तो वह अंतरिम राहत के रूप में हो सकती है।
पूरी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के लिए कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ सकता है। उन्हें उम्मीद है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस पर फैसला कर सकती है।” शिव गोपाल मिश्रा: वेतन आयोग की प्रक्रिया में राजनीतिक फायदे का पहलू भी दिखाई देता है। सरकारें कर्मचारियों से जुड़े बड़े फैसलों को चुनावी समय के आसपास लेने का प्रयास कर सकती हैं।
सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। कर्मचारी और कर्मचारी संगठन राजनीतिक संगठन नहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों को किसी फैसले के बदले वोट देने वाला वर्ग नहीं समझना चाहिए।
कर्मचारी अपना वोट अपने विवेक से तय करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के हित और बेहतर प्रशासन के नजरिये से फैसले लेने चाहिए।” शिव गोपाल मिश्रा: सैलरी का एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलना चाहिए। आठवें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है।
ऐसे में अगर नई सैलरी लागू होने में दो या तीन साल की देरी होती है तो कर्मचारियों को पिछली अवधि का वेतन एरियर (8th pay commission arrears) मिलना चाहिए। हालांकि, सैलरी का एरियर तो मिलेगा। लेकिन अलाउंस का एरियर मिलने में परेशानी हो सकती है।
पहले के वेतन आयोगों में भी अलाउंस का एरियर नहीं दिया गया है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है।” शिव गोपाल मिश्रा: अगर आठवां वेतन आयोग 2028 में लागू होता है तो 2026 से 2028 तक तीन साल का अंतर हो जाएगा। इस दौरान कर्मचारियों को HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, TA, ओवरटाइम और दूसरे भत्तों के एरियर का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
लेवल-5 और लेवल-6 के कर्मचारियों को ही करीब 7-8 लाख रुपए तक का नुकसान होने की आशंका है। यह रकम अलग-अलग भत्तों और कर्मचारी के वेतन स्तर के हिसाब से बदल सकती है। कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहे हैं।
जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की ओर से वेतन आयोग को दिए गए मेमोरेंडम में भी इस मांग को शामिल किया गया है। संगठन चाहता है कि आयोग अपनी रिपोर्ट में देरी के कारण अलाउंस के एरियर के नुकसान की भरपाई का रास्ता सुझाए।” शिव गोपाल मिश्रा: सरकार एरियर की बड़ी रकम को देखते हुए भुगतान किस्तों में करने का प्रस्ताव दे सकती है।
ऐसी स्थिति में सरकार कुछ रकम पहले और बाकी बाद में देने की बात कर सकती है। पहले भी इस तरह की बातचीत होती रही है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों को सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की दलील स्वीकार नहीं होगी।
कर्मचारियों की सैलरी दस साल के अंतराल पर बढ़ती है। महंगाई और परिवार की जरूरतों को देखते हुए वेतन में बढ़ोतरी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों से काम लेती है तो उनके काम और जिम्मेदारियों के मुताबिक वेतन भी देना होगा।
शिव गोपाल मिश्रा: कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना की बहाली है। सरकार के साथ बातचीत में संगठन लगातार OPS के फीचर्स बहाल करने की मांग उठा रहे हैं। सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था में 50% पेंशन, महंगाई भत्ता (DA), न्यूनतम पेंशन और फैमिली पेंशन जैसे प्रावधानों पर बात की है।
लेकिन कर्मचारी संगठनों का मानना है कि जब पुरानी पेंशन के कई फीचर्स नई व्यवस्था में शामिल किए जा रहे हैं तो पूरी OPS बहाल करने में क्या परेशानी है? कर्मचारियों के बीच OPS को लेकर नाराजगी है। संगठन इसी नाराजगी को सरकार और आठवें वेतन आयोग के सामने रख रहे हैं।
कर्मचारियों को संतुष्टि तभी मिलेगी जब पुरानी पेंशन बहाल होगी।” शिव गोपाल मिश्रा: NPS और UPS से जुड़े कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत चल रही है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन व्यवस्था में सरकार पहले कुछ भी देने को तैयार नहीं थी। बाद में बातचीत के बाद एक-दसवां हिस्सा देने की बात सामने आई।
लेकिन संगठन इसे बहुत कम मानते हैं और इस रकम को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पेंशन के लिए 25 साल की सेवा अवधि की शर्त भी उचित नहीं लगती। संगठन इसे घटाकर 20 साल करने की मांग कर रहा है।
इसके अलावा VRS लेने वाले कर्मचारियों के सभी भुगतान और सेटलमेंट उसी समय पूरा करने की मांग भी उठाई गई है। उनके मुताबिक, इन मुद्दों पर कुछ बातचीत सकारात्मक दिशा में हुई है, जबकि कुछ पर अभी सहमति नहीं बन पाई है।” फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग इसलिए की गई है, क्योंकि इसमें माता-पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए।
सरकार ने खुद एक कमेटी बनाई थी और श्रम मंत्रालय ने भी माना है कि परिवार की परिभाषा माता-पिता के बिना अधूरी है। आज के समय में खाने-पीने, कपड़ों और दूसरी जरूरतों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। जीवनशैली में भी बदलाव आया है।
ऐसे में दस साल के लिए बनने वाले वेतन आयोग को महंगाई और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर सिफारिश करनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सके।” शिव गोपाल मिश्रा: JCM की बैठकों में सभी कर्मचारी संगठनों को अपनी बात रखने की आजादी है। अलग-अलग संगठनों की अपनी मांगें और सुझाव होते हैं।
हालांकि, कोशिश यही रहती है कि सरकार के सामने एकजुट होकर बात रखी जाए। महंगाई भत्ते की गणना का मौजूदा फॉर्मूला कई आर्थिक आंकड़ों पर आधारित है। लेकिन इस फॉर्मूले में सुधार की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।
कई बार महंगाई की गणना में इस्तेमाल होने वाले प्राइस इंडेक्स और वस्तुओं की बास्केट पर भी सवाल उठते हैं। मिश्रा ने खास तौर पर मोबाइल डेटा का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक, आज मोबाइल डेटा आम आदमी की जरूरत बन चुका है, लेकिन इसे महंगाई की गणना वाली बास्केट में शामिल करने पर विचार होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि महंगाई की गणना छह महीने के आधार पर होती है। अगर किसी अवधि में महंगाई 2.6% होती है तो उसे तीन फीसदी नहीं माना जाता, लेकिन बचा हुआ 0.6% अगली गणना में जोड़ दिया जाता है। इसलिए उनका मानना है कि DA के मौजूदा फॉर्मूले और उसमें शामिल वस्तुओं की समीक्षा जरूरी है।” मिश्रा के मुताबिक, करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग से उम्मीद लगाए बैठे हैं।
कर्मचारी संगठन उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं।

