राष्ट्रवाणी: बजट 2027-28 से पहले, अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स बरकरार रखने की सलाह …और पढ़ें अर्थशास्त्रियों की मांग – LTCG खत्म मत करो अर्थशास्त्रियों ने इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स बनाए रखने की सलाह दी उद्योग जगत ने इस टैक्स को खत्म करने की मांग की थी वित्त मंत्रालय कैपिटल गेन्स टैक्स के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रहा है बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली।
बजट 2027-28 से पहले, सोमवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सलाह दी है कि वे इक्विटी पर ‘कैपिटल गेन्स टैक्स’ को बनाए रखें। वहीं इंडस्ट्री लीडर्स और ग्लोबल इंवेस्टर्स ने इस टैक्स को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स ने उनकी मांग के उलट इसे बरकरार रखने की सलाह दी।
सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ पहली ‘प्री-बजट’ (बजट से पहले) कंसल्टेशन मीटिंग की अध्यक्षता की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मीटिंग में ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ‘लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स’ (LTCG) में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। दरअसल यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्योग संगठनों ने वित्त मंत्रालय से LTCG को पूरी तरह खत्म करने की मांग की है।फिलहाल, लिस्टेड इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड पर 1.25 लाख रुपये से अधिक के मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगता है।
साथ ही सरचार्ज और सेस भी देना पड़ता है। किसी निवेश को ‘लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट’ मानने के लिए उसे खरीदने की तारीख से कम से कम 12 महीने तक अपने पास रखना जरूरी है। वहीं, अगर ऐसी संपत्ति को खरीदने के 12 महीने के भीतर बेच दिया जाता है, तो होने वाले ‘शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स’ (STCG) पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है।इक्विटी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए अलग टैक्स सिस्टम अपनाने का सुझाव भी दिया गया है, क्योंकि कई उभरते बाजारों में FPIs के लिए इक्विटी पर होने वाला LTCG टैक्स-फ्री होता है।
साथ ही, FPIs के लिए मुनाफे की कैल्कुलेशन के तरीके में बदलाव करने और इसे डॉलर के रूप में आंकने की मांग भी की गई है। इधर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्रालय इक्विटी पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रहा है।
टैक्स सिस्टम में संभावित बदलाव केंद्रीय बजट 2027-28 में देखने को मिल सकते हैं।अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत (ग्रीन शूट्स) दिखने लगे हैं और इसके पॉजिटिव नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें निजी निवेश में भी तेजी आई है। प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने पिछले बजटों में वित्तीय अनुशासन (फिस्कल प्रूडेंस) बनाए रखने और महंगाई दर को कम रखने के लिए वित्त मंत्री की सराहना की।
उनका मानना है कि अनुकूल भू-राजनीतिक स्थितियों के कारण महंगाई और कम होगी, और तेल की कीमतों में भी गिरावट आएगी।

