राष्ट्रवाणी: हर साल 6% बढ़े सैलरी, लागू हो पुरानी पेंशन, BPMS ने सरकार से और क्या मांगा?हर साल 6% बढ़े सैलरी, लागू हो पुरानी पेंशन, बीपीएमएस ने सरकार से और क्या-क्या मांगा?Written by:Agency:Last Updated:November 21, 2026, 15:49 IST8th Pay Commission Demands : बीपीएमएस ने वरिष्ठ कर्मचारियों समेत सभी को कम से कम 30 दिन के वेतन और डीए के बराबर एडहॉक और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की मांग भी आठवें वेतन आयोग से की है. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) का कवर मौजूदा ₹30,000 से बढ़ाकर कम से कम ₹15 लाख करने की भी मांग की गई है. कर्मचारी संगठन ने आठवें वेतन आयोग से कई मांगे की हैं. नई दिल्ली. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें इन दिनों 8वें वेतन आयोग (CPC) की सिफारिशों पर टिकी हैं. आयोग ने कर्मचारी संगठनों से भी सैलरी, भत्तों और पेंशन को लेकर राय जानी है. रक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त कर्मचारियों के प्रमुख संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने 18 नवंबर 2026 को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के साथ दूसरे दौर की बैठक की. बैठक में संघ ने कर्मचारियों की सैलरी में हर साल 6 फीसदी सैलरी बढ़ोतरी, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और महंगाई भत्ते (DA) के विलय जैसी कई मांगे आयोग के सामने रखी. वेतन और पेंशन के ढांचे में आमूलचूल बदलाव की वकालत करते हुए बीपीएमएस ने मांग की है कि वेतन संशोधन से पहले मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) का 50 फीसदी हिस्सा बेसिक पे और पेंशन में मर्ज किया जाए. न्यूनतम वेतन तय करने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन के मानकों, एक्रॉयड फॉर्मूले (Aykroyd Formula) और मौजूदा बाजार कीमतों को आधार बनाने की भी मांग की गई है. वहीं, महंगाई से कर्मचारियों की बाइंग पावर बचाने के लिए उचित फिटमेंट फैक्टर तय करने, पे लेवल के बीच सही अंतर रखने और न्यूनतम व अधिकतम वेतन का अनुपात 1:10 तक सीमित रखने की मांग भी उठाई गई है. बोनस, बीमा कवर और ब्याज दरों में हो सुधार बीपीएमएस ने वरिष्ठ कर्मचारियों समेत सभी को कम से कम 30 दिन के वेतन और डीए के बराबर एडहॉक और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की मांग भी आठवें वेतन आयोग से की है. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) का कवर मौजूदा ₹30,000 से बढ़ाकर कम से कम ₹15 लाख करने और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस का लाभ ₹10 लाख तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है. सामान्य भविष्य निधि (GPF) पर मिलने वाली ब्याज दर को कम से कम कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के बराबर रखने की मांग भी की गई है. छुट्टियों और महिला कर्मचारियों की सुविधाओं पर खास जोर Advertisementकर्मचारियों के वर्क-लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए संघ ने छुट्टियों के नियमों में भी बदलाव की मांग की है. सालाना कैजुअल लीव बढ़ाकर 12 दिन करने और प्रत्येक पात्र एलटीसी पर 20 दिन की छुट्टी के लीव इन्कैशमेंट (Leave Encashment) के साथ एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज फिर से शुरू करने की मांग संघ ने रखी है. गोद लेने के मामलों सहित पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) को बढ़ाकर 45 दिन करने और चाइल्ड केयर लीव को पूरे वेतन के साथ दो साल करने की मांग की गई है. महिला कर्मचारियों के लिए हर महीने एक दिन के मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) देने का भी प्रस्ताव दिया गया है. About the Authorरुली बिश्नोई मीडिया इंडस्ट्री में 20 साल से अधिक के अनुभव वाले सीनियर पत्रकार हैं. वह अभी News18 Hindi (hindi.news18.com) से जुड़े हैं और बिजनेस वर्टिकल में काम करते हैं. यहां वे बिजनेस जगत के मुश्किल आंकड़ों …Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :November 21, 2026, 15:49 ISTऔर पढ़ें
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