भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ अपनी ही स्वायत्तता को लेकर राज्य क्रिकेट संघों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। BCCI की सालाना आम बैठक (AGM) में लोकपाल (Ombudsman) के अधिकार क्षेत्र को लेकर भारी बवाल मच गया है!
उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और ओडिशा जैसे राज्य क्रिकेट संघों (UPCA, PCA, KCA) ने साफ शब्दों में बीसीसीआई के सामने नाराजगी जाहिर की है कि लोकपाल सीधे राज्य स्तर के मामलों में दखल दे रहे हैं। इससे न सिर्फ बेवजह का लीगल खर्च बढ़ रहा है, बल्कि स्टेट बॉडीज की पावर को कमजोर किया जा रहा है। इसके जवाब में अब बीसीसीआई एक कड़ा नियम लाने जा रही है, जिससे लोकपाल की मनमानी पर लगाम लगाई जाएगी और उन्हें राज्य स्तर के अंदरूनी झगड़ों में टांग अड़ाने से रोका जाएगा।
क्रिकेट के पीछे सत्ता की यह खींचतान दर्शाती है कि भारतीय क्रिकेट में मैदान से ज्यादा राजनीति और पावर गेम का कब्जा है।
