एटीएम से निकलेगा चावल, बिलासपुर सरकंडा में शुरू हुआ अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम: राशन वितरण प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव – राष्ट्रवाणी

राष्ट्रवाणी: प्रतिनिधि, बिलासपुर: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन के लिए दुकानों के चक्कर काटने और घटतौली (कम राशन मिलने) की झंझट अब खत्म होगी। सरकंडा में जिले के पहले अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के सहयोग से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा स्थापित यह एटीएम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और आधुनिकता की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगी। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी और कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ग्रेन एटीएम से राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया बैंक एटीएम जितनी ही सरल और सुरक्षित है। हितग्राही को सबसे पहले मशीन के पास खड़े होकर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) प्रमाणीकरण करना होगा। स्क्रीन पर राशन की निर्धारित मात्रा दिखते ही हितग्राही को ओके बटन दबाना होगा। नीचे अपना थैला या बैग रखते ही कुछ ही सेकेंडों में मशीन से बिना किसी इंसानी दखल के सटीक तौल के साथ राशन बैग में गिर जाएगा। इससे राशन वितरण में समय की बचत होगी और मानवीय गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। बायोमेट्रिक जांच से राशन चोरी और कालाबाजारी पर लगेगा ब्रेक ग्रेन एटीएम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के बिना राशन नहीं निकलेगा। इससे फर्जी कार्डों और राशन दुकानदारों की मनमानी पर पूरी तरह से नकेल कसेगी। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद हितग्राही को उसके हक का पूरा अनाज बिना किसी कटौती के सीधा मिलेगा। 24 घंटे और बिना कतार के मिलेगा राशन, सरकंडा से हुई शुरुआत अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम शुरू होने से अब कार्डधारियों को दुकान खुलने या लंबी कतारों में खड़े रहने की मजबूरी से राहत मिलेगी। त्वरित और आटोमैटिक वितरण प्रणाली से आम जनता में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सरकंडा के बाद जल्द ही जिले के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी ऐसे एटीएम स्थापित किए जाएंगे। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सुगम सेवा वितरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। तकनीक आधारित इस व्यवस्था से अंतिम व्यक्ति तक उनका पूरा राशन बिना किसी गड़बड़ी के पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा। अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन