राष्ट्रवाणी: इससे पहले जयराम रमेश ने परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संसद सत्रावसान की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. रमेश ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकसभा में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में है. जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि 17 अप्रैल 2026 को पुराना विधेयक लोकसभा में गिरने के बाद नए विधेयक में क्या प्रावधान होंगे, इसकी किसी को जानकारी नहीं है. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी राजनीतिक दल के साथ नए प्रस्तावों पर गंभीरता से चर्चा नहीं की है. यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई गई. जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में कहा कि देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियां हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है. ऐसे में व्यापक परिसीमन को फिलहाल टाला जा सकता है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों का भी हवाला दिया. रमेश के मुताबिक, इंदिरा गांधी ने 1976 में परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया था, जबकि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे अगले 25 साल के लिए स्थगित कर दिया था. उन्होंने दोनों नेताओं को दूरदर्शी और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री बताते हुए इसी तरह का रास्ता अपनाने की जरूरत जताई. कांग्रेस महासचिव ने प्रस्ताव दिया कि फिलहाल लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों और राज्यों के बीच उनके वर्तमान प्रतिनिधित्व को बरकरार रखा जाए. इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाए।
उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था को तब तक बनाए रखा जाना चाहिए, जब तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता. QR स्कैन करें, डाउनलोड करें News18 ऐप या वेबसाइट पर जारी रखने के लिए यहां क्लिक करें

