राष्ट्रवाणी (रायपुर ब्यूरो): Chhattisgarh Employees Salary Update || Image- IBC24 News File छत्तीसगढ़ में इन कर्मचारियों को वेतन भुगतान का आदेश, दिवाली से पहले खातों में होगा क्रेडिट, विभाग ने जारी की राशि छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय मंत्री अरुण साहू ने अपने विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर उन्होंने विभाग को आदेश दिया है कि, नगरीय निकाय के कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन का भुगतान कर दिया जाये। वही मंत्री के इस आदेश के साथ ही विभाग ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए 164.65 करोड़ रुपए जारी भी कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों को भुगतान के लिए भी राशि आबंटित कर दी गई है।
सबसे तेज ख़बरें पाने के लिए Follow करें IBC24 News का व्हाट्सएप्प चैनल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दीपावली के पावन पर्व से पहले प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है।
इसके तहत आगामी 1 नवंबर 2026 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। वहीं, 6वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों के डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार 7वें वेतनमान के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब 58 की जगह 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। जबकि 6वें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को 257 की जगह 262 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा। जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए नवंबर माह की सैलरी में भुगतान किया जाएगा, यानि कल दिवाली से पहले बढ़े हुआ महंगाई भत्ते के साथ वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
बढ़े हुए डीए के साथ कर्मचारियों दिसंबर में मिलने वाली सैलरी में भुगतान किया जाएगा। बता दें कि साय सरकार इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 3 लाख 85 हजार शासकीय कर्मचारियों और 1 लाख 50 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि से राज्य सरकार पर लगभग 36 करोड़ रुपए प्रतिमाह तथा 432 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।
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